एलओपी की सभी औपचारिकता पूरी करें वीसी में एसीएस सुलेमान ने मेडिकल कॉलेज सतना के एलओपी (लेटर ऑफ परमिशन) के संबंध में कहा कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर सभी बाधाएं शीघ्र दूर करें। कहा, अगर मामले में नेशनल मेडिकल कमीशन कोई अन्य जानकारी चाहता है तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएं।
अगले माह से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया एसीएस सुलेमान ने बताया कि पद सृजन की प्रक्रिया को यहां तेजी से किया जा रहा है। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। संभवत: आगामी माह तक कैबिनेट से स्वीकृति हो जाएगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बताया कि पदों की स्वीकृति पूरी होगी लेकिन शुरुआती दौर में न्युनतम आवश्यक पदों पर ही भर्ती की जाए। यह भी बताया कि सतना मेडिकल कॉलेज के लिये चिकित्सकों की भर्ती अन्य मेडिकल कॉलेज की तरह संभागायुक्त की कमेटी के साक्षात्कार के जरिये न होकर लोक सेवा आयोग के जरिये की जाएगी। इस दौरान पदों के नामों को लेकर विसंगतियों पर भी चर्चा करते हुए कहा गया कि शासन स्तर पर इसे समरूपता दी जा रही है। लिहाजा इन पदों का स्पष्टीकरण के साथ स्वीकृति लें। अभी तक अन्य मेडिकल कॉलेजों में पदीय नाम और दायित्वों में काफी गड़बड़ी है। लिहाजा प्रदेश स्तर पर सुधार की प्रक्रिया शुरू है जिसे सतना मेडिकल कॉलेज से लागू किया जा रहा है।
30 सितंबर तक जारी करें कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एसीएस ने पीआईयू के अधिकारियों से कहा कि मेडिकल कॉलेज के शेष निर्माण कार्य हर हाल में 30 सितंबर तक पूरे करके सीसी जारी कर दें। यह भी बताया कि जिला अस्पताल के उन्नयन के लिये 10 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी है। आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए इसे हर हाल में 6 माह के भीतर उन्नयन का कार्य पूरा करा लें।
गैर स्वशासी प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज होगा एससीएस ने बताया कि सतना मेडिकल कॉलेज अन्य 13 मेडिकल कॉलेजों की तरह स्वशासी नहीं रहेगा। हालांकि जानकारों ने कहा कि इससे कॉलेज प्रबंधन स्वयं से निर्णय नहीं ले सकेंगे जैसे अन्य मेडिकल कॉलेजों में संभागायुक्त की अध्यक्षता में होने वाली कार्यकारिणी समिति के जरिये स्थानीय आधार पर ले लिये जाते हैं। हालांकि बाद में अन्य कालेजों को भी इसी श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाना है।
उपकरणों के लिये मांगा प्रस्ताव 300 करोड़ की स्वीकृति से शेष राशि में फर्नीचर और जिला अस्पताल उन्नयन के लिए राशि जारी होने के बाद अब उपकरणों के लिये आवश्यक 9 करोड़ की राशि के लिये प्रस्ताव भेजने के निर्देश एसीएस ने दिए। फर्नीचर के संबंध में भी एसीएस ने कहा कि एक सप्ताह में बिल ऑफ क्वाटिंटी तैयार कर पब्लिश कर दें और 21 दिन के भीतर फर्नीचर की प्रदायगी सुनिश्चित कर दें।
