अधिकारियों का उदासीन रवैया पड़ा भारी सतना के विकास में सबसे बड़ी बाधा यहां की शासकीय जमीनों के अवैध कब्जे पर अधिकारियों का उदासीन रवैया प्रमुख रहा है। अब इसका सबूत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भी दे दिया है। सतना शहर में पूर्ण विकसित विमानतल तैयार किया जाना था लेकिन हवाई अड्डे की जमीन पर अतिक्रमण के कारण अब ऐसा नहीं हो रहा है। प्राधिकरण को अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाने और अतिक्रमण के कारण जमीन नहीं मिल पाने के कारण अब कम क्षमता का विमानतल ही विकसित किया जा रहा है। पूर्ण क्षमता का विमानतल अब तभी बन सकेगा जब भविष्य में अतिक्रमण हटाया जा सकेगा।
वर्तमान कार्य में भी बाधक झुग्गियां विमानपत्तन निदेशक ने कलेक्टर से कहा है कि सतना हवाई अड्डे के सुगम प्रचालन एवं प्रचालन संबंधी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हवाई अड्डे की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना अति आवश्यक है। जिससे की हवाई अड्डे के विकास संबंधी कार्य तीव्रता से किए जा सकें और समय पर पूर्ण किया जा सके।
सीमांकन कराने की मांग प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि का सीमांकन कराकर इस भूमि का अतिक्रमण हटाने कहा है। साथ ही वर्तमान में जिस क्षेत्र में काम किया जाना है वहां की झुग्गियों को त्वरित कार्यवाही कर हटवाने कलेक्टर से से मांग की गई है।
भाजपा के शासन में यही हो रहा है: सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का इस मामले में कहना है कि कांग्रेस की सरकार के समय हमने बाउण्ड्री का काम प्रारंभ करवाया था। लेकिन तब तक सरकार बदल गई। उसके बाद ठेकेदार जगह रिक्त कराने पटवारी और तहसीलदार के चक्कर लगाता रहा। लेकिन पूरी जमीन नहीं मिल सकी। आधा अधूरा काम करवा कर काम बंद करवा दिया गया। अगर शहर को पूर्ण विकसित विमानतल की सौगात मिल रही है तो इसके लिए प्रशासन को अतिक्रमण हटाना चाहिए। लेकिन अतिक्रमण हटाने के बाद काम भी प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा क्योंकि भाजपा के नेता ऐसा नहीं चाहेंगे। क्योंकि उन्ही के लोगों द्वारा अतिक्रमण कराया गया है।
हमारा प्रयास पूर्ण विकसित हवाई अड्डाः सतना सांसद गणेश सिंह का कहना है कि पूर्ण विकसित विमानतल के लिए हमने ही प्रयास किया है। मेरे द्वारा केन्द्र में उड्डयन मंत्रालय से बात की गई। उसके बाद कई बार इस संबंध में मांग पत्र दिया गया। सदन में मामला उठाया गया। राज्य सरकार में भी मामला समन्वय के लिए ले जाया गया। अगर अतिक्रमण इस काम में बाधक है तो प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। हम यहां पूर्ण विकसित विमानतल के लिए संकल्पित हैं। अभी भी 19 सीटर विमानों के लिये हवाई पट्टी का काम चल रहा है जिसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहे हैं। जो भी बाधा है वे हटवाई जाएंगी।
सीमांकन करवाएंगेः कलेक्टर अनुराग वर्मा का कहना है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर पूर्व में अतिक्रामकों की सूची तैयार की गई थी। लेकिन उसके बाद प्राधिकरण ही आगे नहीं आया। जहां तक 450 एकड़ की जमीन की बात है तो जल्द ही इसका सीमांकन करवा कर प्राधिकरण की जमीन चिन्हित की जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
