यह भी पढ़ें: Pm Awas Yojana: तीन करोड़ पीएम आवास की मिली स्वीकृत, वेटिंग वालों के खातों में इस दिन आएगी पहली किस्त बता दें कि पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास को लेकर अहम फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के 1 लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी।
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पिछले 13 महीनों में शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत 2 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 4196 आवासों का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से पीएम आवास के तहत नगरीय निकायों को ज्यादा राशि दी जा रही है। योजना के प्रारंभ से नवबर-2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ प्रतिमाह की दर से 4758 करोड़ रुपए दिए गए थे। जबकि पिछले एक साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रतिमाह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी हुए हैं।
