इस प्रकार कुल 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने और नए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह घोषणा बुधवार को पत्रकारवार्ता के दौरान की। इस दौरान उन्होंने जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त मांगों और उसके निराकरण की स्थिति की जानकारी साझा की।
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साव ने बताया कि जनसमस्या निवारण पखवाड़े के दौरान प्रदेशभर में आयोजित शिविरों में करीब एक लाख 30 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 37 प्रतिशत यानी 48 हजार आवेदनों का निराकरण मौके पर ही कर दिया गया है। दूसरे विभागों से संबंधित आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित करने के बाद शेष आवेदनों का परीक्षण कर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही की जा रही है। लोगों की जरूरतों और मांगों से संबंधित निर्माण कार्य से जुड़े कार्य बारिश की वजह से नहीं हो पाए हैं।आठ महीने में निकायों को दिए 1250 करोड़
उन्होंने कहा, प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के विकास और नागरिकों को अधिक सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार ने शुरुआती 8 महीनों में नगरीय निकायों को 1250 करोड़ रुपए दिए हैं। इस राशि का उपयोग नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास और जनसुविधाओं के सुधार के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, पिछले 8 महीनों में जारी की गई राशि के साथ-साथ नगरीय निकायों को जल्द मिलने वाली 900 करोड़ रुपए को मिलाकर कुल 2150 करोड़ रुपए शहरों के विकास के लिए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा, सरकार के पास राशि की कमी नहीं है और सभी नगरीय निकायों की मांगों और जरूरतों के अनुसार राशि स्वीकृत की जा रही है।
