READ MORE : सवर्ण आयोग गठन के प्रतिनिधि मण्डल मुख्यमंत्री से करेगी मुलाकात READ MORE : भारतमाला परियोजना, भू-अर्जन और मुआवजा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता और छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी मेडिकल कॉलेज की अधोसंरचना को तैयार करने में ही करीब 500 करोड़ रुपए और काफी समय लग जाता है।