यह भी पढ़ें : विदेशी पक्षियों के साथ नए साल का होगा स्वागत, हिमालय पार से भारत पहुंचे खूबसूरत मेहमान कांग्रेस आने पर तत्काल यह फायदा यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा हो जाएगा। पिछली बार 17 दिसम्बर को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई और कर्ज माफी पर मुहर लगी। इस बार धान बेचने के लिए 24 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। कर्ज माफी का सीधा लाभ पंजीकृत अधिकांश किसानों को मिलेगा। राजनीति के जानकार इस घोषणा को बड़े असर के रूप में देख रहे हैं। धान की इनपुट सब्सिडी मिलनी भी शुरू होगी।
भाजपा आने पर तत्काल यह फायदा यदि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, तो भी इसका फायदा किसानों को बकाया बोनस के रूप में मिलेगा। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसम्बर को बकाया धान खरीदी का बोनस दिया जाएगा। बता दें कि पिछली बार जब भाजपा सरकार में थी, तो किसानों को 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं हो सका था। इस बार के चुनाव में भाजपा ने इसकी भरपाई करने का फैसला लिया है। इसका लाभ उस समय धान खरीदी के लिए पंजीकृत करीब 15 लाख किसानों को मिलेगा। धान की इनपुट सब्सिडी मिलनी भी शुरू होगी।
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नई सरकार तय करेगी महिलाओं को कब से मिलेगी राशि इस बार कांग्रेस-भाजपा दोनों ने महिलाओं के लिए वार्षिक राशि देने की घोषणाा की है। भाजपा ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपए और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15 हजार रुपए देने का वादा किया है। साथ ही दोनों दलों ने गैस सब्सिडी की बात भी कही है। फिलहाल यह तय नहीं है कि यह राशि सरकार बनने के तुरंत बाद से मिलेगी या इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में लाया जाएगा। नई सरकार ही राशि और इसके नियम तय करेगी।
नई सरकार तय करेगी महिलाओं को कब से मिलेगी राशि इस बार कांग्रेस-भाजपा दोनों ने महिलाओं के लिए वार्षिक राशि देने की घोषणाा की है। भाजपा ने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपए और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर साल 15 हजार रुपए देने का वादा किया है। साथ ही दोनों दलों ने गैस सब्सिडी की बात भी कही है। फिलहाल यह तय नहीं है कि यह राशि सरकार बनने के तुरंत बाद से मिलेगी या इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में लाया जाएगा। नई सरकार ही राशि और इसके नियम तय करेगी।
