धान पर सियासत: CM बोले- FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं मिली तो दिल्ली में होगा आंदोलन रविवार को सांसद सुनील सोनी और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफे्रंस में इस योजना के संबंध में जानकारी दी। सांसद सोनी ने बताया कि केंद्र ने इसके लिए 59,048 करोड़ रुपए के निवेश को स्वीकृति दी है। जिसमें केंद्र सरकार की 35,534 करोड़ रुपए यानी 60 प्रतिशत खर्च करेगी। शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।se
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मार्कण्डेय ने बताया कि राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं का डाटाबेस तैयार है, कितना है वे इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। इन्होंने कहा कि केंद्र की 60 प्रतिशत राशि छात्रों के खाते में आएगी, मगर यह जानकारी नहीं दे सके कि राज्य का 40 प्रतिशत हिस्सा कैसे, कब और किस माध्यम से मिलेगा? मार्कण्डेय ने कहा कि जिस तरह से किसान न्याय योजना के तहत खाते में पैसा पहुंच रहा है, ठीक वैसे ही छात्रों के खाते में छात्रवृत्ति की राशि पहुंचेगी।
