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पीएम आवास के लिए अब गांवों में नि:शुल्क मिलेगी रेत : ओपी चौधरी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों को सरकारी सब्सिडी के साथ-साथ अब अपना घर बनाने के लिए नि:शुल्क रेत भी मिलेगी। विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गैर मौजूदगी में उनकी तरफ से सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी घोषणा की है। इसका लाभ केवल ग्रामीणों को मिलेगा। इसके अलावा सदन में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए नदी में लगी मशीनों को जब्त करने की बात भी कहीं।
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प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने जांजगीर-चांपा में रेत खदान व उत्पादन का मुद्दा उठाया। इस चर्चा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने भी खुलकर भाग लिया। इस दौरान भाजपा विधायक लता उसेंडी ने कहा,छोटे-छोटे ट्रैक्टर में और पीएम आवास के लिए रेत ले जाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारी भी धमकाते हैं। जहां पर इस तरह की समस्या आ रही है, तत्काल लीज दी जाए, ताकि लोगों को सुविधा हो सके। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के हस्तक्षेप के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नि:शुल्क रेत देने की घोषणा की।
…तो इस्तीफा दे दूंगा: धर्मजीत कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने रेत खदान में मनमाने तरीके से मशीन का उपयोग कर खनन करने की बात कहीं। वित्त मंत्री ने कहा, रेत खदानों में मशीन के उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस पर भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, मशीनों से खनन जांजगीर-चांपा ही नहीं पूरे प्रदेशभर में हो रहा है। अरपा नदी को तो रेत माफियों ने नोच खाया है। उन्होंने कहा, आप अभी हेलीकॉप्टर मंगवा लें और नदी के ऊपर उड़े। यहां 200 मशीनें नदी के अंदर होंगी। यही ऐसा नहीं होता है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा, रेत के काम में बाहुबली आ गए हैं। रेत के ठेका को निरस्त करें और रेत माफियाओं पर शिकांजा कसें।
अवैध रेत उत्खनन को रोकने चलेगा विशेष अभियान विपक्ष के आरोपों के जवाब में वित्त मंत्री ने अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी दी। साथ ही कहा, विभाग के जितने स्टाफ व फ्लाइंग स्क्वायड हैं, उसका प्रयोग करते हुए आगामी 15 दिन 20 दिन लगातार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि पूरा पखवाड़ा चलाइए कठोर कार्रवाई करिए। लोगों के बीच सीधा संदेश जाए। इस पर विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा, पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है। बेहतर है कि पूर्व की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए। वित्त मंत्री ने कहा, व्यवस्था में कैसे सुधार हो, इस पर विभाग गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है।
जब्त खनिज को बेच दिया प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और सूरजपुर में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो खनिज जब्त की गई थी, उसे अधिकारियों की मिलीभगत कर बेच दिया गया। इस पर वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि जो गाडि़यां अवैध परिवहन में जब्त होती है, उसकी पैनाल्टी और खनिज के मूल्य की राशि लेकर वापस परिवहनकर्ता को सौंप दी जाती है। इस पर विधायक ने बार-बार जांच करने की मांग की, तो मंत्री ने जांच कराने की बात कहीं।
