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छत्तीसगढ़ सरकार को 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए। सीएम ने बताया, नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक छत्तीसगढ़ ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। ये प्रस्ताव रायपुर, दिल्ली और मुंबई में हुए इन्वेस्टर्स कनेक्ट समिट के दौरान मिले हैं। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन भी मौजूद थे।
छत्तीसगढ़ में एफडीआई के रास्ते भी खुले
मुंबई के इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रास्ते खुल गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने मुंबई में अमरीकी कॉन्सल जनरल और रशिया कॉन्सल जनरल से मुलाकात की। दोनों
अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की।
सीएम बोले- न्यूनतम शासन-अधिकतम प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री साय ने राज्य की नई औद्योगिक नीति 2024-30 की खूबियों को साझा करते हुए कहा कि निवेशकों की पसंदीदा नीति बनाने के लिये हमने “न्यूनतम शासन-अधिकतम प्रोत्साहन” को सूत्रवाक्य के रूप में अपनाया है। इसके अंतर्गत हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब क्लियरेंस हो रहे हैं। इससे निवेशकों को खासी राहत मिल रही है।