Coronil Patanjali Case: कोरोना की दवा दिखाते 50 विज्ञापनों के खिलाफ हुई कार्रवाई को-ऑपरेटिव बैंकों को लेकर कैबिनेट के फैसले के बारे में जावड़ेकर ने बताया कि अब 1482 शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों और 58 बहु-राज्य को-ऑपरेटिव बैंकों समेत सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) की निगरानी में लाया जा रहा है। जिस तरह से रिजर्व बैंक की शक्तियां अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, ठीक वैसे ही ये को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होंगी।
उन्होंने बताया कि 1,540 को-ऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने से इनके खाताधारकों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इन बैंकों के 8.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को इस बात की तसल्ली मिलेगी कि इनमें जमा 4.84 लाख करोड़ रुपये सुरक्षित रहेगा।
‘कोरोना वायरस महामारी रोकने के लिए राजधानी में 20 दिन का लॉकडाउन जरूरी’ केंद्रीय मंत्री के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार का फैसला लिया गया है। अब तक अंतरिक्ष में हमने अच्छा विकास किया है। अब इसे एक तरह से सभी के इस्तेमाल के लिए खोला जा रहे है। वहीं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट ( airport in kushinagar ) को अब अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया जा रहा है।
वहीं, कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ( OBC ) के भीतर उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब यह आयोग छह महीने आगे तक यानी 31 जनवरी 2021 तक अपना कार्य पूरा कर सकेगा। ओबीसी आयोग अब इस बात का भी ध्यान रखेगा कि शब्दों में गलती (स्पेलिंग मिस्टेक) के चलते किसी जाति के लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित न होना पड़े। अब आयोग इसकी रिपोर्ट आगामी जनवरी 2021 तक सौंप सकता है। कमीशन नए सिरे से राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन कोविड के कारण इन्हें रिपोर्ट सौंपने में देरी हुई।
Coronavirus ने भारत के सामने खड़ा किया एक और गंभीर संकट, रोजाना हर जगह बढ़ रही परेशानी इसके अलावा पशुधन विकास के लिए कैबिनेट मीटिंग में 15, 000 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की गई। इस फैसले से दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।
कैबिनट के प्रमुख फैसलेः