हर गांव को फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने की हमारी सरकार की योजना है। हर गांव तक फास्ट इंटरनेट नेटवर्क पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग एक क्लिक पर दुनिया की किताबों और सभी तरह की तकनीक व अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच पाएंगे।
फार्म बिल 21वीं सदी के किसानों की जरूरत पीएम मोदी विकास परियोजना का शिलान्यास करने के बाद प्रदेश की जनता को वर्चुअल प्लेटफॉर्म से संबोधित करते हुए कहा कि देश की संसद ने किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। मैं देश के लोगों को इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। ये सुधार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है।
अब बिचौलियों के चंगुल से मुक्त होगा किसान अभी तक खेती किसानी को लेकर दशकों पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी। अभी तक जो कानून थे, उससे किसानों के हाथ-पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। आखिर ये कब तक चलता। इसलिए हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे देश को हर किसान बिचौलियों के चंगुल से मुक्त हो गया है। साथ ही अब वो ज्यादा लाभ हासिल करने के लिए निजी कारोबारियों को भी अपना फसल बेच सकता है।
किसान बनेगा मर्जी का मालिक या पूंजी का गुलाम! एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी पीएम ने देश के किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि MSP की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। इस साल रबी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिलाकर, किसानों को 1 लाख 13 हजार करोड़ रूपए MSP पर दिया गया है। ये राशि भी पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी से ज्यादा है।
फसल का भंडारण होगा आसान इतना ही नही, अब देश के किसान, बड़े-बड़े स्टोरहाउसेज और कोल्ड स्टोरेज में अपने फसल का आसानी से भंडारण कर पाएंगे। जब भंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कतें दूर होंगी तो हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विकसित होगा।
Rahul Gandhi ने पीएम पर कसा तंज, कहा – मोदी सरकार के अहंकार ने देश को आर्थिक संकट में डाला पड़ोसी राज्यों को भी मिलेगा हाईवे प्रोजेक्ट का लाभ पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में जिन 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है उसका लाभ पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार के बुनियादी ढांचागत विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी। 54,700 करोड़ रुपए की लागत से 75 परियोजनाओं पर काम होना था, जिनमें से 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 38 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिहार में सभी नदियों पर पुल होंगे।