आज भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी काम कर सकती है, जो दुनिया में सर्वाधिक है! यह भारत की शक्ति है जो जनसांख्यिकी लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) कहलाती है। आज भारत उस तिराहे पर खड़ा है, जहां से वह जापान जैसे देशों की तरह इस जनसंख्या का उपयोग कर आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। वहीं कुछ कदम अगर ठीक से न पड़े तो बेरोजगारी, स्वास्थ्य और पर्यावरण समस्याओं के कुचक्र में फंस सकता है। 15-60 वर्ष उम्र की विशाल भारतीय जनसंख्या पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। अगले तीन-चार दशकों तक यह अनुपात कायम रहेगा, जिसका अर्थ है कि मेहनत करने वाले, कमाने वाले, निर्माण और नवाचार करने वाले लोगों की कमी न होगी। आकलन है कि यह स्थिति 2055 तक कायम रहेगी। अधिक लोग काम करेंगे। कामकाजी महिलाएं बढ़ेंगी। लोग कमाएंगे, उपभोक्ता बनेंगे और बचत के साथ निवेश करेंगे। चूंकि वृद्धों और बच्चों की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगी, उन पर खर्च भी कुछ कम होंगे। ऐसे में निवेश का लाभ निर्माण कार्यों को हो सकता है। इतने कामकाजी लोगों और उपभोक्ताओं के मद्देनजर बड़े स्तर पर बहुराष्ट्रीय उद्योग स्थापित हो सकते हैं। न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों को भी भारत के इस कौशल और श्रम-शक्ति का लाभ पहुंचेगा। विदेशी पूंजी भारत की ओर आने की संभावना बढ़ेगी। अन्य देशों पर राजनीतिक प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ सकती है। इसे अक्सर विदेशी अखबार ‘नरम महाशक्ति’ (सॉफ्ट सुपरपावर) कहकर संबोधित करते हैं।
अगर जापान का उदाहरण लें तो वह जनसंख्या के लिहाज से ऐसी ही स्थिति में 1955 में पहुंचा था, और लगभग दो दशक पहले इससे बाहर आ गया। इस बीच विश्वयुद्ध की मार खाए इस देश ने बहुत तेजी से आर्थिक तरक्की की। पर यह ध्यान रहे कि भारत की जनसंख्या जापान के मुकाबले लगभग बारह गुना अधिक है। जनसंख्या का वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, संस्कृति, कार्यशैली और अनुशासन भिन्न है। भारत के लिए जापान मॉडल अधिक उपयुक्त नहीं होगा। मसलन, भारत की यह बढ़ती युवा आबादी उन राज्यों में अधिक है जहां की सामाजिक-आर्थिक स्थिति डांवांडोल है। जब उन अपेक्षाकृत गरीब राज्यों में पर्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल उपलब्ध होगा, तभी तो वहां की जनसंख्या उत्पादक होगी। अन्यथा यह बढ़ती युवा आबादी अपार बेरोजगारी की ओर बढ़ती जाएगी।
दुनिया बहुत तेजी से डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों की ओर बढ़ रही है। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि कई पारंपरिक नौकरियों पर भी गाज गिरेगी, या उनका स्वरूप बदलेगा। तकनीकी युग में अन्यथा भी मानवीय परिश्रम घटने की संभावना है। जब ईंट ढोने के लिए मशीनें होंगी, तो मशीनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मी लगेंगे। अशिक्षित और अकुशल लोगों के लिए अवसर घट सकते हैं। कृषि का मशीनीकरण भी समय के साथ होना ही है, जो भारत की उस ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावित करेगा जिनकी जीविका पारंपरिक कृषि है। यहां राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की भूमिका बढ़ जाती है, जो अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित करने के उपाय कर रही है।
उद्योगों और नौकरियों के लिए शहर की ओर रुख करती जनसंख्या को भी नियंत्रित करने की जरूरत होगी। वे जहां हैं, वहीं रोजगार के अवसर मिलें तो बेहतर है। ऐसा कुछ हद तक दिखने भी लगा है कि महानगरों के अतिरिक्त कई दूसरी और तीसरी श्रेणी के नगरों में पहले से अधिक रोजगार हैं। गांवों में भी रोजगार और कमाने के अवसर बढ़ रहे हैं। लेकिन शहरों की ओर रुख करने की होड़ फिर भी खत्म नहीं हुई है।
यह भी आवश्यक है कि यह कामकाजी समूह अगले तीन-चार दशकों तक स्वस्थ और सक्रिय रहे। फिलहाल भारत मानव विकास सूचकांक में बहुत पीछे है। शहरी इलाकों में प्रदूषण, बढ़ती तपन और उमस, तो पहाड़ी इलाकों में भू-स्खलन जीविका के लिए खतरे बनते जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं सफल हो रही हैं, पर यह सुनिश्चित करना होगा कि बढ़ती जनसंख्या से तारतम्य बना रहे, आबोहवा अच्छी रहे, और लोग काम पर जाने में सक्षम हों, तभी तो आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी।
पिछले एक दशक में ऐसी समझ विकसित हुई है कि बढ़ती आबादी समस्या है, तो इसके एक खास अनुपात के कुछ दूरगामी लाभ भी हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों में जहां वृद्धों का आबादी में अनुपात बढ़ता जा रहा है, भारत की स्थिति उलट है। मानव संसाधन भारत की सबसे महती संपत्ति बन कर उभरा है और इस कारण यह जरूरी है कि इसे संभाल कर रखा जाए। बेरोजगारों को अवसर और मूलभूत सुविधाएं मिलें। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा हो। प्रदूषण का स्तर घटे। तभी इस जनसंख्या से राष्ट्र-निर्माण की संभावना बढ़ेगी।
