Bihar News: आरक्षण की सीमा 65% करने के फैसले के खिलाफ भाजपा गई थी कोर्ट
Bihar News: यादव ने इससे पहले इस मुद्दे पर कहा कि महागठबंधन सरकार में राज्य में 19 नवंबर 2023 को ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बढ़ाकर की गई 65 प्रतिशत की सीमा को लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि 65 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को जारी रखा गया। पटना उच्च न्यायालय ने जाति सर्वेक्षण को सही तरीके से नहीं किया गया अध्ययन बताते हुए 30 जून 2024 को 65 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को खारिज कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा से जुड़े लोग आरक्षण की सीमा को 65 प्रतिशत किये जाने के फैसले के खिलाफ न्यायालय चले गए थे।
Bihar News: बिना साक्ष्य किसी दल के बारे में बयान देना संविधान के खिलाफः सिन्हा
इस पर उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिना साक्ष्य के किसी भी राजनीतिक दल के बारे में कोई भी बयान देना गलत और संविधान के खिलाफ है। उन्होंने विपक्षी दल का नेतृत्व कर रहे यादव पर भी संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने और लागू किए जाने के समय नीतीश कुमार ही सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। स्थिति में हस्तक्षेप करते हुए सभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदस्यों से उचित तरीके से अपने विचार साझा करने की अपील की। Bihar News: बिहार के लोगों को आरक्षण में हो रहा 16% नुकसानः तेजस्वी
Bihar News: यादव ने आगे कहा कि बिहार के लोगों को आरक्षण में 16 प्रतिशत का नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने ही सर्वेक्षण कराया और 17 महीने के छोटे से कार्यकाल में आरक्षण की विस्तारित सीमा को लागू किया। उन्होंने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए राज्य विधानसभा की एक समिति गठित करने की मांग की और मंत्रिमंडल द्वारा संशोधन के माध्यम से आरक्षण की सीमा को 85 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसे राज्य विधानमंडल के माध्यम से पारित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने राज्य विधानमंडल के चालू सत्र की बैठकों को एक या दो दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया।