यह भी पढ़ें- अमरोहा और वाराणसी बनेंगे फल-सब्जी निर्यात के नए हब, विदेशों में होगी सप्लाई सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण ने 202वीं बोर्ड बैठक में इस बार रखे गए प्रस्ताव में मेट्रो स्टेशनों पर मिश्रित वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देने, पांच प्रतिशत आबादी पर बनने वाले भूखंड के लिए निर्माण की समय-सीमा बढ़ाने, औद्योगीकरण लैंड बैंक को बढ़ावा देने के लिए लैंड पूलिंग नीति लागू करने, सेक्टर-151 में बनने वाले हेलीपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति की पॉलिसी को नोएडा में लागू करना जैसे प्रस्ताव रखे गए और उनका अनुमोदन किया गया।
नए नोएडा का मास्टर प्लान बनाने के लिए संस्था का चयन नए नोएडा का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए संस्था का चयन करने की जानकारी बोर्ड को दी गई। ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि यह संस्था वर्ष 2041 के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार करेगी। कंपनी का चयन कर लिया गया है। बोर्ड मीटिंग में बताया गया कि एयरपोर्ट के विकास के लिए प्रस्तावित ज्वाइंट वेंचर कंपनी की अंशधारिता व निदेशक मंडल के गठन के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा 37.5 प्रतिशत अंशधारिता को वहन किया जाना है। अब तक प्राधिकरण कुल 1649.65 करोड़ दे चुकी है।
विश्वस्तरीय डाटा सेंटर ईको सिस्टम का होगा निर्माण प्राधिकरण की सीईओ ने बताया की नोएडा प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 को नोएडा में शामिल किए जाने के लिए शासन द्वारा 28 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 प्रस्तावित की गयी थी। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक व भारतीय निवेशकों से निवेश आकर्षित करने व डाटा सेंटर उद्योग के स्थानीयकरण को सहयोग प्रदान करने के लिए एमएसएमई/स्टार्टअप आकर्षित करके राज्य से एक विश्वस्तरीय डाटा सेंटर ईको सिस्टम का निर्माण करना है। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन पर मिश्रित/वाणिज्यिक उपयोग किए जाने लिए मास्टर प्लान 2031 के जोंनिग रेगुलेशन में संशोधन पर प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के बाद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासकीय गजट में प्रकाशित कराये जाने के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त के क्रम में संचालक मंडल द्वारा 4.5 एफएआर एवं मेट्रो फुट प्रिंट के एरिया में व्यवसायिक गतिविधि संचालित किए जाने का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में आपत्तियों एवं सुझावों को आमंत्रित करने के बाद शासन को भेजा जाएगा।
200 एमटी क्षमता के दो कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट होंगे स्थापित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-2016 के नियमों को देखते हुए सूखे एवं गीले कूड़े का निस्तारण पृथक्कृत रूप से किया जा रहा है। प्राधिकरण अपनी बेट वेस्ट प्रोसेसिग की क्षमता को बढ़ाने एवं कूड़े के निस्तारण से ऊर्जा एवं हरित ईंधन बनाने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वित्त पोषण से 15 वर्षों के लिए 200 एमटी प्रतिदिन की क्षमता के दो कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट स्थापित कराएगा। 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड पर निर्माण के लिए समयवृद्धि में 28 जुलाई, 2020 को जारी अध्यादेश के अनुसार आवंटित भूमि उपयोग में लाए जाने के लिए कब्जे की तिथि से 5 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। प्राधिकरण ने 5 प्रतिशत आबादी के आवंटित कृषक श्रेणी के भूखण्डों को सामान्य आवासीय भूखण्डों से अलग मानते हुए अधिभोग प्रमाण पत्र (सीसी) प्राप्त करने के लिए अध्यादेश जारी होने की तिथि से अतिरिक्त 5 वर्ष प्रदान किए जाने के लिए शासन से अनुरोध किया है।
नोएडा से तीर्थयात्रियों को मिलेगी हेलिकाप्टर की सुविधा बोर्ड मीटिंग में बताया गाय की प्रस्तावित हेलीपोर्ट पर तीन तरह के हेलिकाप्टर उड़ान भरेंगे। इसके लिए सेक्टर-151ए के अन्तर्गत 9.35 एकड़ भूमि पर पीपीपी मॉडल पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त हेलीपोर्ट अपने पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा के पर्यटन स्थल एवं देवदर्शन/तीर्थयात्रा के साथ-साथ अर्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट व जेवर एयरपोर्ट के लिए कनेक्टिविटी रहेगी। उक्त हेलीपोर्ट पर बेल- 412, बेल-407 व एमआई-172 हेलिकॉप्टर के संचालन की सुविधा के साथ-साथ हेलीपैड, एप्रान, टैक्सी वे, हैगर व टर्मिनल बिल्डिंग आदि की सुविधा होगी। राईटस द्वारा विभिन्न विभागों से एनओसी के लिए आवेदन कर दिया गया है। हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए राईटस लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत डीपीआर और आरएफपी का प्रस्ताव बोर्ड से पास होकर शासन को भेजा गया है।
