शनिवार को अहमदाबाद में स्वामित्व योजना के तहत प्रोपर्टी कार्ड वितरण के राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। गुजरात में 12 लाख 23 हजार से ज्यादा प्रोपर्टी कार्ड का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्बोधन किया।
सीएम ने यह भी कहा कि स्वामित्व योजना के तहत महिलाओं को कानूनी संपत्ति अधिकारों का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारदर्शिता के साथ तकनीक का उपयोग जनहित कार्यों और आमजन की समस्या को सुलझाने की शुरुआत की है। इसके चलते देश को स्वामित्व योजना मिली है।
ग्रामीणों के जीवन में हो रहा बदलाव राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीणों के जीवनस्तर बदलाव लाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने भारत को परिवार के तौर पर आगे बढ़ाने का लक्क्ष्य रखा है।
ग्रामीणों को विभिन्न योजना के लाभ मिलने में होगी आसानी इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ग़रीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाले प्रॉपर्टी कार्ड से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार स्पष्ट होंगे, जिससे विवादों का समाधान होगा।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत प्रोपर्टी कार्ड से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक के उपयोग से ग्रामीणों को उनकी सम्पत्ति का अधिकार मिलेगा। इसके चलते सम्पत्ति संबंधित विवादों का आसानी से निपटारा होगा। ग्रामीणों को प्रोपर्टी कार्ड से विभिन्न योजनाओं के लाभ और आर्थिक सहायता में सहायता मिलेगी।
ड्रोन-जीआईएस तकनीक का उपयोग गुजरात के राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने कहा कि ड्रोन तकनीक से संपत्तियों की सटीक माप की जा रही है। यह योजना नागरिकों को अपने घरों की भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करती है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिससे विवादों में कमी आई है। कार्यक्रम में सभी लोगों ने स्वच्छता और नशामुक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया।
33 जिलों में ड्रोन से सम्पत्ति का सर्वे गुजरात के 33 जिलों के 13,831 गांवों में ड्रोन से संपत्ति के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें 7189 गांवों में प्रमोलगेशन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और 12,23,451 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं।
