इस बार ऐतिहासिक रहा बजट
इस बार राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू ) और वित्तमंत्री (निर्मला सीतारमण) दोनों ही महिला होने के कारण यह बजट बहुत ख़ास था। क्योंकि सन्1947 से लेकर आज तक यह पहला अवसर है जब बजट को महिला वित्तमंत्री ने तैयार किया और महिला राष्ट्रपति ने ही मंजूरी दी है।
सबसे पहले जानें इस बार क्या हुआ सस्ता-महंगा
सस्ता हुआ:
मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल, खिलौने, एलईडी टीवी, कपड़े, हीरे के आभूषण, मोबाइल कैमरा लेंस.
महंगा हुआ:
सिगरेट, सोना, छाता, शराब, हीरा, एक्सरे मशीन और आयातित चांदी के सामान
डिटेल में पढ़ने से पहले बजट का सार 10 बिंदुओं में –
| 1 | नई टैक्स योजना के तहत अब 5 लाख रुपये की जगह 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर दी गई है। |
| 2 | 3 से 6 लाख पर अब 5%, 6 से 9 लाख रुपये पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये पर अब 15% और 15 लाख से अधिक आय पर 20% की दर से टैक्स देना होगा। |
| 3 | केंद्र ने महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम की शुरुआत की है। इसमें दो साल की वैलिडिटी होगी और उसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज़ मिलेगा। |
| 4 | ग्रीन रेवेल्यूशन के लिए केंद्र ने 35 हजार करोड़ के निवेश के साथ 1 करोड़ किसानों को तीन साल तक ऑर्गेनिक खेती के लिए सहायता देने का प्रावधान किया है। |
| 5 | इंफ्रास्ट्रक्चर : गरीब लोगों को घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 66% फंड की बढ़ोतरी की है। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। |
| 6 | अगले वित्त वर्ष में 47 लाख युवाओं को नए कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 30 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप मुहैया कराई जायेगी तथा 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सरकार खोलेगी। |
| 7 | MSME को 2 लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। नई स्कीम के तहत यह लोन 1% से कम ब्याज दर पर मिलेगा। जिन MSME का सालाना टर्नओवर 3 करोड़ तक हैं, उन्हें टैक्स छूट दी जाएगी। इसके साथ ही 75 लाख कमाने वाले प्रोफेशनल को भी टैक्स में छूट दी जाएगी। |
| 8 | PAN को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाएंगे। यानी PAN का इस्तेमाल सभी ट्रांजैक्शन में किया जाएगा। |
| 9 | रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें सभी योजनाओं पर काम किया जाएगा। |
| 10 | वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार आदिवासियों के लिए विशेष स्कूल खोलेगी। इसके लिए सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। |
आम आदमी को क्या मिला, किसके लिए क्या घोषणाएं
एक साल के लिए और बढ़ा मुफ्त खाद्यान योजना
गरीबों के लिए अंत्योदय योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं
मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को TAX के मोर्चे पर राहत दी गई है। इसके तहत नई कर व्यवस्था के तहत सात लाख रुपए तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। संसद में इस सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका प्रस्ताव किया। इसके अलावा पहली बार नई टैक्स स्कीम के तहत भी मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव किया गया है। अभी तक पुरानी टैक्स स्कीम में 50,000 की मानक कटौती का लाभ दिया जाता था।
पीएम आवास योजना से मिलेगा गरीबों को लाभ
सरकार ने गरीबों को अपना आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना के बजट में बड़ा इजाफा किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए बुधवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
रेलवे का सफर होगा और सुहाना
केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए भारी भरकम बजट का ऐलान किया गया है। 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिये पूंजीगत परिव्यय को बढ़ा कर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। साथ ही इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जाएगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जाएगा।
आदिवासियों को क्या मिला
वित्त मंत्री सीतारमण ने ऐलान किया कि 15 हजार करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी समुदाय के लिए नई योजना शुरू होगी। विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जा रहा है। इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थायी आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
कृषि क्षेत्र और किसानों को क्या मिला
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मुक्त स्रोत, मुक्त मानक और अंतर परिचालन सार्वजनिक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके आलावा, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। इसके जरिए देशभर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा।
महिलाओं के लिए की गई घोषणा
बजट 2023-24 में महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना शुरू की जाएगी। ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ नामक इस योजना में दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित दर से जमा राशि पर ब्याज मिलेगा। इस योजना के तहत किसी महिला या बालिका के नाम पर जमा किया जा सकता है। इसके तहत अधिकतम जमा राशि दो लाख रुपए रखी गई है और योजना में आंशिक निकासी की सुविधा भी होगी।
बजट 2023-24 की अन्य हाइलाइट्स
– राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रखा गया है। इस साल राजस्व घाटा 6.4 प्रतिशत रहा :वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
– इलेक्ट्रिक कार भी होंगी सस्ती. लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है।
– राज्य, केंद्र की पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए पर्याप्त फंड।
– वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम बचत सीमा 15 लाख से 30 लाख रुपए की जाएगी।
– राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर : कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं आरंभ की जाएंगी। GIFT शहरों पर खास ध्यान। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर बनाया जाएगा।
– छोटे उद्योगों को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी।
– 47 लाख छात्रों के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर बेनेफिट स्कीम लागू की गई।
– वेटलैन्ड्स के विकास के लिए अमृत धरोहर योजना।
– 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे।
– पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिस पर हर प्रकार की जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी।
– देखो अपना देश इनिशिएटिव के तहत देश के भीतर पर्यटन को बढाया जाएगा। स्वदेश दर्शन स्कीम भी लागू की जाएगी। इसके लिए 50 जगहों का चयन किया जाएगा।
– 200 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लान्ट के लिए 10,000 करोड़।
– जैव विविधता के लक्ष्य के साथ अमृत धरोहर।
– राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे।
– नेट-0 लक्ष्य और ऊर्जा संक्रमण पर 35,000 करोड़।
– प्रधानमंत्री कौशन विकास योजना 4 लॉन्च होगी।
– वैकल्पिक खाद के लिए पीएम प्रणाम योजना : वैकल्पिक खाद के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की जाएगी। एक करोड़ किसानों को जैविक खेती से जोड़ा जाएगा। जैविक खेती के लिए लक्ष्य के साथ काम होगा।
– हाइड्रोजन का उत्पादन 2030 तक 5 mmt करने का लक्ष्य। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
– डिजिलॉकर जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा।
– 5जी टेस्टिंग के लिए 500 टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे।
– 5जी सेवाओं के ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब।
– 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट,हेलीपोर्ट का पुनर्निर्माण होगा।
-सरकारी एजेसियां PAN को पहचान पत्र मानेंगी।
– KYC प्रक्रिया को आसान बनाने का लक्ष्य।
– ई-कोर्ट के तीसरे चरण के लिए 97,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
– भारत में,और भारत के लिए AI विकास की योजना।
– टॉप शिक्षण संस्थानों में AI के लिए तीन केंद्र।
– रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
– 10,000 करोड़ सालाना शहरी विकास के लिए। शहरी ढाचा विकास फंड बनाया जाएगा।
– एमएसएमई को कोरोना के दौरान हुए नुकसान की भरपाई होगी। उनकी 95 फीसदी जमा राशि वापस की जाएगी।
– वित्तवर्ष 2024 में कृषि कर्ज़ का लक्ष्य 20 लाख करोड़ रुपए।
– कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन GDP का 3.3 फीसदी।
– छोटे किसानों के लिए सहकारिता आधारित मॉडल विकसित किया जाएगा।
– PM आवास योजना का आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया गया है।
– श्रीअन्न के लिए भारत ग्लोबल हब बनेगा।
– 2014 से बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ अब नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे।
– कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए PVGT मिशन लॉन्च होगा।
– 500 प्रखंडों में एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम।
– कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ आवंटित किए गए। यह जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है।
– शिक्षक प्रशिक्षण को नया रूप दिया जाएगा।
– बच्चों-किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी।
– कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा।
– PM मत्स्य योजना के लिए 6,000 करोड़।
– कृषि क्रेडिट कार्ड 20 लाख करोड़ बढ़ेगा।
– 2,200 करोड़ बागवानी की उपज के लिए।
– खेती में आधुनिक तकनीक बढ़ेगी। 20 लाख करोड़ तक किसानों को कर्ज। 2024 में कृषि कर्ज 20 लाख करोड़ तक करने का लक्ष्य रख गया है ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले।
– हरित खेती, हरित ऊर्जा पर विशेष ज़ोर।
– कृषि स्टार्ट अप के लिए डिजिटल एक्सिलेटर फंड बनाया जाएगा।
बजट को लेकर PM नरेंद्र मोदी ने कहा | ”‘अमृत काल’’ के पहले बजट ने विकसित भारत के संकल्प और गरीबों एवं मध्यम वर्ग सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत दी है।ये बजट गरीबों, ग्रामीणों, किसान, मध्यम वर्ग सभी की उम्मीदों को पूरा करेगा। मैं वित्तमंत्री और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। ” – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री |
बजट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा | ”अमृत काल का यह पहला बजट है। विकास के लिए आधारभूत ढांचा बनाना लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य युवाओं को अवसर देना है :वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण। यह बजट अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट है। दुनिया ने हिन्दुस्तान को चमकते सितारे के रूप में पहचान लिया है।” – निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री |
बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
यह ‘मित्र काल बजट’- राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को ‘मित्र काल बजट’ करार देते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि सरकार के पास भारत के भविष्य के निर्माण की कोई रूपरेखा नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया कि मित्र काल बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई दृष्टिकोण नहीं है, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है और असमानता दूर करने का कोई इरादा नहीं है।
राष्ट्रीय राजधानी के साथ सौतेला व्यवहार – केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर राष्ट्रीय राजधानी के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी समस्याओं से कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली के लोगों के साथ एक बार फिर सौतेला व्यवहार किया गया।
ये जनविरोधी बजट है – ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया और ये जनविरोधी बजट है। आयकर स्लैब में बदलाव से किसी की मदद नहीं होगी। ये बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा। इसे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
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