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इसलिए हो रहा विरोध
बता दें कि, उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के करीब 136 सरकारी कॉलेजों की जनभागीदारी समितियों के अध्यक्ष नियुक्त किये थे। इसमें जिले के चार कॉलेजों में कांग्रेस से जुड़े नेताओं की नियुक्ति भी की गई। लेकिन, जिले के लीड कॉलेज में राकेश अहीर की नियुक्ति को लेकर सबसे ज्यादा हुआ। फैसले के विरोध करते हुए पूर्व कांग्रेस पार्षद व वरिष्ठ अभिभाषक महेश पाटीदार ने संगठन के बीच रोष व्यक्त करते हुए यहां तक कहा था कि, अहीर जिले के किसी भी कॉलेज में अध्ययनरत नही रहे है और न उन्हाेंने कोई उच्च शिक्षा की डिग्री ली है। फिर भी उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि, इतने विरोध का कोई असर उच्च शिक्षा विभाग पर नहीं पड़ा और बीते मंगलवार उन्होंने काफी जोरों शोरों पर पदभार ग्रहण भी कर लिया।
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पोस्ट के बाद उठे सवाल
सबसे पहले इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार व समाजसेवी जिनेंद्र सुराना ने राकेश अहीर की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शेयर किया था कि, ‘कॉलेज की जनभागीदारी समिति का अध्यक्ष होगा दसवीं फेल। पीएचडी और शोधपत्र पढ़ने वाले शिक्षाविदों पर रखेगा नियंत्रण। जय हो एमपी सरकार।’ उनकी पोस्ट के बाद से ही कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरोध शुरु हुआ था।
