Supreme Court: भ्रामक विज्ञापनों पर राज्यों को फटकार तो डेपुटेशन पर केंद्र से पेंशन का हक नहीं; महिलाओं-ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालयों के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा विज्ञापनों को लेकर कई राज्यों को फटकार लगाईं है तो वहीं प्रतिनियुक्ति पर आए हुए कर्मचारी को केंद्र से पेंशन का हक नहीं होने का फैसला भी सुनाया। जानिए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कड़ी चेतावनी दी कि वह कानून के विपरीत भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों और दावों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करेगा। जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने एलोपैथिक दवाओं को लक्षित करने वाले भ्रामक दावों और विज्ञापनों के संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, अगर किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पहले के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो हमें अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू करनी पड़ सकती है।

प्रतिनियुक्ति पर केंद्र से पेंशन का हक नहीं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारी द्वारा की गई सेवा उसे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन का अधिकार नहीं देगी। सीजेआइ संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार की अपील मंजूर कर ली।

महिलाओं, दिव्यांगों व ट्रांसजेंडर्स के लिए शौचालयों के निर्देश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देशभर के न्यायालय परिसरों और न्यायाधिकरणों में महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय सुविधाओं के निर्माण के दिशा-निर्देश जारी किए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद यह कदम उठाया। दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश न्यायालय परिसर के भीतर शौचालय सुविधाओं के निर्माण, रख-रखाव और सफाई के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करेंगे। इसकी समय-समय पर उच्च न्यायालयों की समिति समीक्षा करेगी। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को इस बारे में चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। फैसले की प्रति सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश देते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि चूक पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

केटीआर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (केटीआर) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें उनके खिलाफ फॉर्मूला ई-रेस अनियमितता मामले में दर्ज एफआइआर रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो चुकी है।

पंजाब में लॉरेंस गैंग के दो गुर्गे गिरफ्तार

जालंधर. पंजाब के जालंधर में बुधवार को केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआइए) के साथ मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से एक गोली लगने से घायल हो गया। गुर्गे कार में मोगा से जालंधर आ रहे थे। घिरने पर उन्होंने सीआइए की टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई की गई।

फैक्ट्री में बॉयलर फटा, मजदूर मरा

समस्तीपुर. बिहार के समस्तीपुर में बुधवार को एल्युमीनियम फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि छह घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी फैक्ट्री ध्वस्त हो गई। हादसे के समय फैक्ट्री में कितने लोग थे, स्पष्ट नहीं हुआ है। धमाके के बाद आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है।