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नई दिल्ली

34th National Games scam: झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी, CBI टीम पहुंची रांची

झारखंड में बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में CBI जल्द प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू करेगी। झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में CBI को इस घोटाले की जांच का आदेश दिया है।

नई दिल्लीApr 21, 2022 / 12:16 pm

Archana Keshri

झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी, CBI टीम पहुंची रांची

झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी, CBI टीम पहुंची रांची

झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन से जुड़े केस को टेकओवर की प्रक्रिया केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शुरू कर दी है। CBI पटना की टीम अब इस मामले की जांच करेगी। CBI की टीम पटना से रांची पहुंच गई है और खेल घोटाले से जुड़े सबूतों को जुटाने में लग गई है। दरअसल, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट ने खेल घोटाले की CBI जांच का आदेश दिया था।
CBI पटना टीम इस मामले में दर्ज कांड संख्या 49/10 को टेकओवर करेगी। CBI पटना के अधिकारी रांची पहुंचे हैं और झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से घोटाले से संबंधित दस्तावेज की मांद की है। अधिकारियों का कहना है कि ACB के पास केस से जुड़े काफी साक्ष्य और कागजात हैं, जिसे CBI की टीम को प्राप्त करने में दो से तीन दिन का समय लगेगा।
बता दें, साल 2010 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, जिस समय 28 करोड़ 38 लाख रुपये का घोटाला सामने आया था। खेलगांव कांप्लेक्स निर्माण के साथ साथ खेल सामग्रियों की खरीदारी की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई, जिसकी जांच ACB कर रही थी। ACB ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, एसएम हाशमी व पीसी मिश्रा सहित अन्य को नामजद आरोपित बनाया था।
खेलगांव कांप्लेक्स के निर्माण में अनियमितता और प्राक्कलन राशि बढ़ाए जाने की जांच ACB ने नहीं की थी और नहीं राज्य की सरकार ने इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे। साथ ही विधानसभा की तीन सदस्यीय कमेटी ने निर्माण में अनियमितता की गड़बड़ी पकड़ी थी। लेकिन कमेटी की अनुसंशा पर मामले की जांच नहीं करायी गई थी।

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आपको बता दें, CBI की टीम पहली बार अब खेलगांव कांप्लेक्स निर्माण में हुए अनियमितता की जांच भी करेगी। CBI जांच में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, सुदेश महतो सहित कई अधिकारी जांच के दायरे में आएंगे।

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