बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडेक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75000 रुपये कर दिया गया है। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी, 7 से 10 लाख रुपए तक 10 फीसदी, 10 से 12 लाख रुपए तक 15 फीसदी। 12 से 15 लाख तक 20 फीसदी कर दिया है।
वित्त मंत्री बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर की इवाइयों हुई सस्ती
सीतारमण ने जनता को बड़ी राहत देते हुए कैंसर की तीन दवाइयों से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके साथ ही सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है।
ध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ दिया जाएगा। वही, बिहार को 41 हजार करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया।
6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर होगी। राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पहली नौकरी वालों के लिए
1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले कर्मचारियों को 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी।
सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिलता है तो देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन दिया जाएगा। लोन का 3 फीसदी तक पैसा सरकार वहन करेगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जिससे हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा।
मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी।
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण के बड़े ऐलान
- बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान।
- बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा।
- नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता।
- पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण।
- बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल।
- छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन।
- 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी।
- बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान।
- रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार।
- इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।