कोर्ट ने क्या दिया तर्क?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि, भारत में ज्यादातर परिवार पितृसत्तात्मक पैटर्न का पालन करते हैं यानी ज्यादातर परिवार में पिता की जाति और संस्कारों के आधार पर ही बच्चे का पालन पोषण होता आया है। जिसे देखते हुए किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति या जनजाति से संबंधित माना जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें – हर 3 साल में तलाक लेकर फिर एक दूसरे से ही शादी कर लेता है ये कपल, वजह जानकर रह जाएंगे दंग
अदालत के मुताबिक, एक ही परिवार के दो भाईयों की जाति एक ही होगी। वह चाहें तो दास्तवेज में अपनी मां या अन्य किसी के आधार पर प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकतें।
जाति जांच समितियों को कोर्ट की चेतावनी
कोर्ट ने प्रदेश में जाति जांच समितियों को कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं करने की भी चेतावनी दी। इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर प्रमाण पत्र बनाने वाली ऐसी समिति हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करती पाई गई तो भविष्य में गंभीर कार्रवाई भी की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा, ‘हम यह स्पष्ट करते हैं कि, भविष्य में अगर यह हमारे संज्ञान में आता है कि इन निर्देशों का किसी भी जांच समिति की ओर से पालन नहीं किया गया है, तो यह न्यायालय किसी भी जांच समिति की ओर से किए गए उल्लंघन पर गंभीरता से विचार करेगा।’
बता दें कि, हाईकोर्ट ने ठाणे निवासी भरत तायडे की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। तायड़े के जाति प्रमाण पत्र को दूसरी बार अमान्य कर दिया गया। इससे पहले, 2016 में, एचसी ने जांच समिति को अनुसूचित जनजाति, टोकरे कोली होने के अपने दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।
यह भी पढ़ें – महज 10 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाए कोर्ट कर्मचारी को High Court ने सुनाई सख्त सजा, सुनकर उड़ गए लोगों के होश
