डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि हम सोशल मीडिया और वेबसाइट को ट्रैक करते हैं, लेकिन साइबर खुफिया इकाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द ही राज्य सरकार एक साइबर खुफिया इकाई स्थापित करेगी। फडणवीस गृह विभाग भी संभालते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार साइबर धोखेबाज अलग-अलग राज्यों और देशों से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते हैं।
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बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चीनी ऋण ऐप का उदाहरण दिया, जिनमें से कुछ नेपाल से चलाए जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि इन चीनी ऋण ऐप के कई कॉल सेंटर नेपाल से नियंत्रित किए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने नेपाली अधिकारियों से संपर्क किया है। राज्य की साइबर इकाई ने एक ‘साइबर वॉच’ मॉड्यूल तैयार किया है, जिसने ऐसे ऋण आवेदनों को ट्रैक किया है और इसपर कड़ी कार्रवाई की गई है। हमारी सरकार साइबर इकाई को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे है। देश में 18% साइबर अपराध अकेले महाराष्ट्र में: बता दें कि पूर्व गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने बताया कि देश भर में 18 प्रतिशत साइबर अपराध केवल महाराष्ट्र में होते हैं। पाटिल ने कहा कि हालांकि साइबर अपराध से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक का पद ‘साइड-पोस्टिंग’ माना जाता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि साइबर अपराध विभाग में लोअर लेवल पर आकार नहीं दिया गया है। हमारी सरकार इस पहलू पर भी विचार कर रही है।
