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Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा- पार्टी शिवसेना के साथ

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई है। पटोले ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है। पटोले ने आगे कहा कि 16 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है।

मुंबईJun 26, 2022 / 05:14 pm

Siddharth

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महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम गहराता ही जा रहा है। इस बीच शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया हैं. उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की थी। नाना पटोले ने कहा कि कल सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दी है कि हम महाविकास अघाड़ी सरकार के साथ हैं। पटोले ने आगे कहा कि 16 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर बागी विधायक आ जाते हैं तो उन्हें डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, उनकी बातें सुनीं जाएंगी और बाद में फैसला लिया जाएगा। अगर बागी विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो स्पीकर के पास अधिकार है कि वो उन्हें डिसक्वालीफाई कर सकते हैं।
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नाना पटोले ने आगे कहा कि बाहर से स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव देना और हाउस में आकर प्रस्ताव देना अलग है। स्पीकर पर हाउस चलते समय अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं, अभी ऐसे नहीं ला सकते। यह कानूनी लड़ाई है जो हाउस में चलनी चाहिए लेकिन ये बाहर से की जा रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि गुवाहाटी में भी केंद्रीय सुरक्षा बल का इंतजाम किया जा रहा है वहां पर भी बीजेपी सरकार है। असम पुलिस भी सुरक्षा दे सकती है लेकिन केंद्रीय बल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
बीच शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं और जो पार्टी में लौटना चाहते हैं, उनके लिए शिवसेना के दरवाजे खुले हैं। जो बागी विधायक देशद्रोही हैं, उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरह, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है। वो अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, क़ानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। पार्टी के कई विधायक असम में रह रहे हैं, उनके खिलाफ हमने क़ानूनी कार्रवाई शुरू की है। लगभग 16 विधायकों को नोटिस भेज दिया गया है।

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