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Economic Package: आलू-प्याज-दाल उगाने वाले किसानों के लिए Good News, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों को लिए की बड़ी घोषणाएं

May 15, 2020 / 08:54 pm

Mohit sharma

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नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( coronavirus ) से जूझ रही देश की अर्थव्यवस्था को संकट ( Indian Economy ) से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज ( Economic Package) का ऐलान किया है।

इस बीच शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरे दिन आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण की जानकारी दी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र किसानों के लिए फार्म-गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित करेगा।

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https://twitter.com/ANI/status/1261262749302001664?ref_src=twsrc%5Etfw

टॉप टु टोटल

इस दौरान वित्त मंत्री ने किसानों के लिए टॉप टु टोटल योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सप्लाई चेन बाधित हुआ है। यही वजह है कि किसानों का फसलें मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहीं हैं।

यही नहीं सप्लाई के मुकाबले डिमांड कम होने का घाटा भी किसानों का उठाना पड़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

ऑपरेशन ग्रीन के तहत माल ढुलाई में और कोल्ड स्टोरेज भंडारण 50% सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले इस स्कीम में टमाटर, प्याज, आलू आदि ही आते थे, लेकिन अब 6 माह के लिए अन्य फल और सब्जियों को भी इसके अंतर्गत ला दिया गया है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री का ऐलान— स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड

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वित्त मंत्री ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये के वित्तपोषण की सुविधा फार्म-गेट पर कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमियों जैसे एग्रीगेशन पॉइंट पर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह सुविधा फार्म-गेट/एग्रीगेशन प्वाइंट के विकास के लिए किफायती और वित्तीय रूप से व्यवहार्य फसल कटने के बाद के प्रबंधन के बुनियादी ढांचा को मदद देगी।

 

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