PM-KISAN Scheme: 42 लाख अपात्र किसानों के पास पहुंच गए 3000 करोड़ रुपये, कृषि मंत्री ने कहा वसूलेंगे रकम

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने सदन में कहा कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN Scheme) के तहत 42 लाख अपात्र किसानों (farmers) के खाते में डाले गए रुपये (Rupees) वसूले जाएंगे।

नई दिल्ली। देश में संसद का मानसून सत्र जारी है और इसी सत्र में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पीएम किसान योजना (PM-KISAN scheme) के तहत 42 लाख अपात्र लोगों को पैसे जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने आगे दावा किया कि अब सरकार भूल से दिए गए 3,000 करोड़ रुपये की वसूली करेगी।

क्या है योजना

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भाजपा ने हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये डलवाने का वादा किया था, जिसे प्रधानमंत्री किसान योजना कहा गया। अब इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष तीन किस्तों में 6 हज़ार रुपये किसानों के खाते में आते हैं। लेकिन कई अपात्र किसान भी इसका लाभ उठा रहे हैं ,जिसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ की राशि वसूली जाएगी।

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किन-किन राज्यों में कितनी होगी वसूली

इस योजना के तहत असम में 8.35 लाख अपात्र किसानों को फायदा पहुंचा है जिनसे 554 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। तमिलनाडु में 7.22 लाख अपात्र किसानों ने फायदा उठाया है, जिनसे 340 करोड़ रुपये वसूले जाएंगे। पंजाब में 5.62 लाख अपात्र किसानों को फायदा मिला, जिनसे 437 करोड़ रुपये की वसूली होगी। उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख अपात्र किसानों को फायदा हुआ, जिनसे 258 करोड़ वसूले जाएंगे। इसके अलावा गुजरात के 2.36 अपात्र किसानों को फायदा मिला, जिनसे 220 करोड़ रूपये की वसूली होगी।

क्या बोले कृषि मंत्री

मंगलवार (20 जुलाई को) कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर में संसद में कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 42.16 लाख अपात्र किसानों ने पैसे उठाए हैं और उनसे 2,992 करोड़ रुपये वसूल किए जा रहे हैं। तोमर ने कहा कि योजना की सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि इस योजना से कुछ अपात्र किसानों को भी लाभ हो रहा है, इनमें कुछ ऐसे किसान भी हैं जो करदाता हैं। कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि इस योजना से अपात्र लोगों को पैसा ना मिले, इसके लिए योजना में कुछ विशेष उपाय डाले गए हैं।

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अपात्र किसानों को भेजा गया नोटिस

कृषि मंत्री तोमर में कहा कि हमारा उद्देश्य पात्र किसानों तक पैसा भिजवाने का है लेकिन अपात्र किसानों से पैसा वसूला जाएगा और उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अपात्र किसानों से वसूली के लिए सरकार ने पूरी योजना बना रखी है और वो उसी हिसाब से काम कर रही है।