यह भी पढ़ेंः कर्मवीर: कोरोना से जंग में स्वास्थ्य अधिकारी ने गेस्ट हाउस को ही बना लिया अपना आशियाना, एक महीने से नहीं गए घर लॉकडाउन में राहत मिलने के सवाल पर कमिश्नर अनिता सी. मेश्राम ने कहा कि मेरठ मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतमबुद्ध नगर में अगले आदेश तक कोई नई गतिविधि शुरू नहीं हो सकेंगी। लॉकडाउन केे दौरान जिन आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं के जुड़े उद्योगों को जो अनुमति दी गई थी, वह पूर्ववत रहेगी। मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालयों में जिस तरह से अभी तक काम होता आया है वैसे ही जारी रहेगा। किसी अन्य कार्यालय को लोगों के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मेरठ रेड जोन में शामिल है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद रविवार की आधी रात से टोल वसूली शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान मेरठ में कोई छूट नहीं मिलने पर डीएम ने बचत भवन में समीक्षा बैठक की और एडीएम व स्वास्थ्य अधिकारियों से सख्ती के साथ तीन मई तक लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ेंः Lockdown के दौरान सपा नेता ने साथियों संग सजा रखी थी शराब और शबाब की महफिल, इतने में ही पहुंच गई पुलिस इससे पहले 20 अप्रैल से मेरठ को राहत मिलने की संभावना के मद्देनजर कार्यालयों में रोस्टर तैयार कर लिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंडल के जनपदों के अफसरों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद मंडल के मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतमबुद्ध नगर में राहत नहीं देने के निर्देश दिए गए।
