यह भी पढ़ेंः योगी के इस मंत्री ने कहा- राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या इराक में बनेगा! बात नहीं मानी तो कार्यसमिति की बैठक नहीं होने देंगे केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जानी की अध्यक्षता में धरने में शामिल अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर गंभीर नहीं है या प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गंभीर नहीं है तो 11 अगस्त को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक भी नहीं होने दी जाएगी। मेरठ समेत पश्चिमी उप्र के सभी अधिवक्ता व तहसील बार के सदस्य एक साथ मिलकर भाजपा कार्यसमिति के कार्यक्रम स्थल का घेराव करते हुए पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। धरने के दौरान अधिवक्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम न्यायिक को दिया। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन राजेंद्र सिंह जानी की अध्यक्षता में कचहरी परिसर में शताब्दी द्वार के निकट चौराहे पर धरना दिया गया। मेरठ समेत पश्चिमी उप्र के सभी अधिवक्ता व तहसील बार के सदस्य एक साथ मिलकर सभा स्थल का घेराव करते हुए पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
यह भी पढ़ेंः स्वामी यतीन्द्रानंद गिरि ने 2019 से पहले राम मंदिर को लेकर भाजपा को दी यह चेतावनी, मच गर्इ खलबली 28 अगस्त को उपवास करेंगे अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर आगामी 28 अगस्त को अधिवक्ता उपवास पर रहेंगे। धरना स्थल पर उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, संयुक्त मंत्री मनोज कुमार बंसल, नरेश प्रधान, विशाल गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह धामा, अशोक कुमार शर्मा, पूर्व महामंत्री जितेंद्र सिंह बना, वीके शर्मा, विजय कुमार, रूप चंद शर्मा, नेपाल सिंह सोम, ब्रजवीर मलिक, देवकरण शर्मा, सुरेश पाल सिंह, कुशल पाल सिंह मलिक व अमर दीपसिंह, प्रबोध कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। संचालन देवकी नंदन शर्मा ने किया।
यह भी देखेंः राम मंदिर पर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की भाजपा को ये चेतावनी 10 अगस्त की बैठक में बनेगी रणनीति धरने के दौरान तय किया गया कि भाजपा कार्यसमिति के कार्यक्रम के बहिष्कार के बारे में आगामी रणनीति के लिए मेरठ बार व जिला बार एसोसिएशन की संयुक्त आमसभा 10 अगस्त को दोपहर 10:30 बजे बुलाई जाएगी। यह सभा पं. नानक चंद सभागार में होगी।
