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मेरठ

बसपा के पूर्व विधायक पर लगी रासुका के बाद मेयर पत्नी ने भाजपा नेताआें आैर अफसरों पर लगाए ये गंभीर आरोप

जिला प्रशासन ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खास सिपाही पर लगार्इ है रासुका

मेरठMay 10, 2018 / 04:10 pm

sanjay sharma

meerut
मेरठ। सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के बाद दो अप्रैल को दलित समाज के दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान में मेरठ में हुए उपद्रव में मुख्य आरोपी मानकर जेल में बंद किए गए बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर जिला प्रशासन ने रासुका लगार्इ है। बसपाइयों ने में इसका जबरदस्त विरोध है। मुख्य आरोपी की मेयर पत्नी सुनीता वर्मा ने भाजपा नेताआें आैर प्रशासनिक-पुलिस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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तानाशाही दिखा रहे हैं अफसर

मेयर पत्नी ने कहा कि भाजपा नेताआें के दबाव में अफसर तानाशाही दिखा रहे हैं। अफसरों ने रासुका लगाने का पूरा मन बना रखा था, जबकि एससी-एसटी आयोग ने स्पष्ट कहा था कि पुलिस प्रशासन पहले मामले की जांच करे आैर सबूत जुटाए आैर उन्हें आयोग के सामने पेश करे। इसके बाद ही कोर्इ कार्रवार्इ करे, जबकि एेसा नहीं किया गया। मेयर सुनीता वर्मा ने कहा कि उनके पति के खिलाफ अफसरों के पास कोर्इ साक्ष्य नहीं, इसलिए तानाशाही तरीके से रासुका की कार्रवार्इ की है। उन्होंने कहा कि जब सरकार आयोग के आदेश मानने को तैयार नहीं है तो आयोग को ही बंद कर देना चाहिए। जनता अफसरों की मनमानी के खिलाफ कार्रवार्इ की मांग के लिए आयोग के पास जाती है, लेकिन भाजपा सरकार के राज में उसकी पार्टी के नेता आैर अफसर की मिलीभगत से सब गलत काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पति पर रासुका लगाने की शिकायत एससी-एसटी आयोग से की है, ताकि आयोग को जानकारी में आए कि उनके आदेश का उल्लंघन हुआ है आैर हमारे साथ न्याय हो सके।
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दो अप्रैल से बंद है बसपा नेता

बसपा सुप्रीमो मायावती के खास सिपाही बसपा के पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर रासुका लगाने के बाद यह नोटिस बसपा नेता को तामील करा दिया गया है। योगेश इस समय मेरठ की चौधरी चरण सिंह कारागार में बंद हैं। योगेश वर्मा पर दो अप्रैल उपद्रव भड़काने के आरोप में 12 मुकदमें दर्ज हैं।गौरतलब है कि योगेश पर रासुका न लगे इसके लिए उनकी पत्नी मेयर सुनीता वर्मा ने एससी-एसटी आयोग को पत्र लिखा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए एससी-एसटी आयोग ने एसएसपी और डीजीपी को तलब किया था। जिला पुलिस के आलाधिकारियों ने पूरे सबूत आयोग के समक्ष रखे थे।

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