7th Pay Commission: जिसकी सैलरी जितनी ज्यादा उसको उतना ही फायदा

सांतवे वेतन आयोग के लागू होने का बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे है

लखनऊ. सांतवे वेतन आयोग के लागू होने का बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे है। सातवें वेतन आयोग के आधार पर राज्य वेतन समिति ने सूबे के कर्मचारियों को लेकर जो सिफारिशें की हैं, उनके अनुसार जिसका ओहदा जितना बड़ा होगा, उसे फायदा भी उतना ही अधिक होगा। सरकार ने नई वेतन मैट्रिक्स ने हर वर्ग के कर्मचारियों को खुश होने का मौका दिया है। बता दें कि सर्वाधिक वेतन वृद्धि 8,850 रुपए की हो सकती है, जबकि सबसे कम वृद्धि 2,250 रुपए की होने की संभावना है।आपको बता दें कि राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर अगर कैबिनेट की मुहर लगती है तो इसका फायदा 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा। ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी।

इसके चलते वेतन समिति की सिफारिशें स्वाकीर होने के बाद एसडीएम से सेवा शुरू कर रहे कर्मचारियों को सबसे ज्यादा 8,850 रुपए प्रतिमाह का फायदा होगा। नई वेतन मैट्रिक्स में मौजूदा 15,600 रुपए वेतनमान और 5,400 ग्रेड पे के लिए पहला स्लैब 56,100 रुपए है। फॉर्मूले से प्राप्त रकम पहले स्लैब से कम है। नियम के मुताबिक वेतन मैट्रिक्स में पहले लेबल के स्लैब का वेतन 56,100 रुपए बनेगा। वहीं प्रदेश में शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मियों की तादात 5.50 लाख से ज्यादा है। इनमें प्राथमिक शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा है। वेतन समिति की सिफारिशें स्वाकीर होने के बाद प्राइमरी टीचर को 5,025 रुपए का होगा फायदा।

वेतन समिति की सिफारिशें स्वाकीर होने के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी को 6,335 रुपए का फायदा होगा। वहीं राज्य कर्मचारियों में 6,460 रुपए वेतनमान और 2,000 ग्रेड पे पर कार्यरत कर्मियों को करीब 3,365 रुपए का फायदा होने की संभावना है। यूपी में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तादात भी अच्छी खासी है। लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मी के पद पर 5,200 रुपए वेतनमान और 1,800 ग्रेड पे में कार्यरत कर्मियों की बात करें तो इन्हें सिर्फ 2,250 रुपए की ही फायदा होगा।

 

बता दें कि सातवें वेतन आयोग की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की स्थिति में प्रदेश सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राज्य सरकार पर कुल 16825.11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा।