महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग से अनुरोध किया है कि वह भारत की महिलाओं के कम आयु में विवाह की स्थिति में उनके स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण आदि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का अध्ययन करें। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नीति आयोग को बाल विवाह निरोधक (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम 2016 के प्रभाव पर भी मंथन करने का अनुरोध किया है।
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