उत्पादन की अनुमति गृह मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन करने की शर्तों के तहत दी गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसी संभावना है कि समीक्षा के बाद यूपी में जल्द ही शराब व बीयर की दुकान खोलने के भी आदेश जारी हो सकते हैं।
लॉकडाउन के कारण अधिकृत शराब की बिक्री बंद होने से राज्य में अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही है। शराब राज्य सरकारों के लिए राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने सरकार की प्रस्ताव देते हुए कहा था कि खुदरा दुकानों को बंद करके, सरकार को राजस्व नहीं मिल पा रहा है, जिसका उपयोग कोरोनोवायरस से लड़ने में किया जा सकता है। कुछ राज्य सरकारों ने सक्रिय रूप से कदम उठाए हैं और मादक पेय पदार्थों की दुकानों को बंद करने के आदेशों में कुछ छूट दी है। कुछ ने होम डिलीवरी की भी अनुमति दी है। संगधन का अनुरोध है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सरकार खुदरा दुकानों से शराब की बिक्री की अनुमति दें। इनमें दुकानों को खोलने की टाइमिंग को कम करने जैसी शर्तों को लागू किया जा सकता है।
