पर्यावरण मंत्रालय ने दी 1.1 लाख पेड़-पौधों को काटने की अनुमति
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन तीन जिलों में 1.1 लाख पेड़-पौधों को काटने की अनुमति दी थी। इस आदेश पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने प्रमुख वन संरक्षक, लोक निर्माण विभाग और गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के जिला मजिस्ट्रेटों सहित विभिन्न विभागों से काटे जाने वाले पेड़ों का विस्तृत ब्यौरा देने का अनुरोध किया है। सरकार ने एनजीटी को बताया है कि वह हरिद्वार में गंगा से जल लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और गांवों में लौटने वाले करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं के लिए कांवड़ मार्ग बनाना चाहती है। यह मार्ग आम लोगों और श्रद्धालुओं के लिए ‘बहुत भीड़भाड़ वाली’ श्रेणी में आता है। इस मार्ग पर मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के तीन जिलों के कुल 54 गांव आते हैं। श्रावण के महीने में यातायात में काफी व्यवधान होता है, इसलिए निर्माण कार्य में बाधक बनने वाले 33 हजार से ज्यादा पेड़ों को काटा जाना है।
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