मायावती ने बताया राजनीतिक स्वार्थ का फैसला
रविवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, “राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा विधानसभा आमचुनाव से ठीक पहले न्यूनतम आय गारण्टी योजना आदि की घोषणा करना यह जनहित का कम तथा इनके राजनीतिक स्वार्थ का फैसला ज्यादा। इससे गरीब जनता को तुरन्त राहत मिलना मुश्किल, फिर भी केवल प्रचार पर सरकारी धन का भारी खर्च करना क्या उचित?
उन्होंने आगे लिखा, “वैसे तो गहलोत सरकार अपने पूरे कार्यकाल कुंभकर्ण की नींद सोती रही और आपसी राजनीतिक उठापटक में ही उलझी रही, वरना जनहित व जनकल्याण से जुड़े अनेकों कार्य प्रदेश की जनता की गरीबी, बेरोजगारी, उनके पिछड़ेपन व तंगी के हालात के कारण सरकार द्वारा काफी पहले ही शुरू कर देना जरूरी था।”
125 दिन मिलेगा काम
बता दें कि शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित करके कानून बना दिया है। इस बिल के पास हो जाने पर अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 के बजाय 125 दिन का काम मिलेगा। इसके साथ ही वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला को पेंशन के माध्यम से न्यूनतम आय का कानूनी अधिकार मिल गया है। इन तमाम लोगों को 1000 रुपए प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। हालांकि, यह योजना कुछ दिन पहले ही गहलोत सरकार ने लागू कर दी थी और अब कानून बना है।
