7th Pay Commission : 24 लाख राज्य कर्मचारियों को मिल सकता है न्यू ईयर गिफ्ट 

बढ़े वेतन का भुगतान भी केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की सिफारिश की है और पेंशन उपभोक्ताओं को भी केंद्र की तरह लाभ देने को कहा गया है।

लखनऊ। राज्यकर्मियों के लिए खुश खबरी है। राज्य कर्मियों के सातवें वेतन के लिए एक राज्य वेतन समिति गठित की गई जिसमें को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन (पे-स्केल) देने की सिफारिश की है। इसके साथ ही साथ समिति ने बढ़े वेतन का भुगतान भी केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की सिफारिश की है और पेंशन उपभोक्ताओं को भी केंद्र की तरह लाभ देने को कहा गया है। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। समिति के सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर जल्द से जल्द इस पर निर्णय करेगी। 

1800 ग्रेड पे वालों का बढ़ेगा इंट्री लेवल 

सूत्रों के मुताबिक अगर समिति ने रिपोर्ट का अध्ययन करके जल्द से जल्द केंद्र के पे-मैट्रिक्स को लागू कर दिया तो 1,800 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी इंट्री लेवल पर 18,000 रुपये हो जाएगा। मतलब 1800 ग्रेड पे वालों को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 

वहीं दूसरी ओर उच्चतम स्तर पर सूबे में चीफ सेक्रेटरी का पद होता है। इन्हें 2.25 लाख रुपये मिलेगा। सूबे में कैबिनेट सेक्रेटरी का पद नहीं है। लेकिन पे-मैट्रिक्स में इसे भी शामिल किया गया है। इस पद के समतुल्य 2.50 लाख रुपये वेतन की सिफारिश की गई है।

24 लाख लोगों को मिलेगा तोहफा

इस सिफारिश के लागू होने के बाद कुल 24 लाख लोगों को इसका फ़ायदा होगा। इनमें से 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी, 5.5 लाख से ज्यादा शिक्षक, 1 लाख से ज्यादा शिक्षणेतर कर्मचारी व 10 लाख पेंशनर शामिल हैं।