इस निर्देश में कहा गया है कि कार्यक्षेत्र के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। ये कमेटी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की स्वास्थ्य स्थिति, उसके कामकाज की स्थिति, कार्यक्षमता का मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ सकते हैं 50 से ज्यादा इंजीनियर
स्क्रीनिंग के लिए गठित की कमेटी पूरा विवरण काॅरपोरेशन प्रबंधन को भेजेगी। स्क्रीनिंग के आधार पर करीब 50 से ज्यादा मुख्य और अधीक्षण इंजीनियर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ सकते हैं। स्क्रीनिंग का आदेश जारी होने के बाद बिजली कर्मचारियों में हलचल मची हुई है।