शिविर में मिलेंगे मोबाइल फोन
मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में चिरंजीवी परिवारों की मुखिया महिलाओं को स्मार्टफोन मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। अब इस योजना का नाम इंदिरागांधी स्मार्टफोन योजना रखा गया है। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं सहित कक्षा नवीं से बारहवीं और कॉलेज व अन्य उच्च स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं को स्मार्टफोन मिलना शुरू हो जाएंगे। नागौर जिले की बात करें तो जिले में 1 लाख 43 हजार 801 महिलाओं व बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। जिनमें महिलाओं के साथ सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की अध्यनरत छात्राएं, कॉलेज व उच्च शिक्षा स्तर की छात्राएं शामिल हैं। योजना की शुरूआत 10 अगस्त से होगी। मोबाइल वितरण को लेकर अलग-अलग चरणों में शिविर आयोजित होंगे। छात्राओं को मोबाइल मिलने से उनका डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा तो दूर-दराज से पढऩे आने वाली बालिकाओं को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उनकी घर-स्कूल से मोबाइल कनेक्टिविटी रहेगी। मोबाइल फोन के साथ तीन साल का इन्टरनेट भी फ्री रहेगा।
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जिले में लाभार्थियों की संख्या
शहरी :- बासनी- 1013, बोरावड़- 730, डेगाना-़ 1560, डीडवाना- 1560, जायल- 691, कुचामन- 2220, कुचेरा- 609, लाडनूं- 2293, मकराना- 2591, मेड़ता सिटी- 1342, मुंडवा- 652, नागौर- 2752, नावां- 868, परबतसर- 630 है।
ग्रामीण:- भैरूंदा- 6878, डेगाना- 7355, डीडवाना- 9045, जायल- 9789, खींवसर- 7907, कुचामन सिटी- 9145, लाडनूं- 8949, मकराना- 9828, मौलासर- 6540, मेंडता- 9688, मूंडवा-7533, नागौर- 8794, नावां- 6912, परबतसर- 10790, रियाबड़ी- 6024 है।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
सरकारी विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं का आईडी कार्ड/एंरोलमेंट कार्ड, पेन कार्ड (यदि हो तो), लाभार्थी का आधार कार्ड, एकल/विधवा नारी पेंशनर का पीपीओ, यदि लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एवं मुखिया को स्वयं शिविर में उपस्थित होना होगा।
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शिविर में मिलेंगे मोबाइल फोन
सरकार योजना के तहत जिला व ब्लॉक स्तर पर प्रथम चरण में 10 अगस्त से जिले में कैंप लगाकर स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इनमें टेलीकॉम सेवा उपलब्ध करवाने वाली निजी व सरकारी कंपनियों व मोबाइल फोन कम्पनियों के माध्यम से लाभार्थियों को स्मार्ट फोन मय सिम, डाटा कनेक्टिविटी के उपलब्ध करवाएगी। स्मार्टफोन खरीदने के लिए 6800 रुपए (6125 मोबाइल एवं 675 सिम व डाटा के लिए) निर्धारित किए गए हैं। मोबाइल खरीदने पर सरकार की ओर से निर्धारित राशि मोबाइल कम्पनी के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। निर्धारित राशि से अधिक का मोबाइल खरीदने पर अतिरिक्त राशि लाभार्थी को देनी होगी।
