याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे रीट में 82 अंक मिले थे, जो 150 में से थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने यह कहते हुए पात्रता रद्द कर दी कि अंक 55 प्रतिशत से कम हैं। निर्धारित न्यूनतम अंकों का मानक 55 प्रतिशत था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन में 150 अंकों में से 55 प्रतिशत का मतलब 82.5 अंक माना। हालांकि इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने याचिकाकर्ता को रीट लेवल-1 के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया।
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