कई जगह लगाए पोस्टर
शहर के प्रमुख चौराहों और होर्डिंग्स पर शिक्षा मंत्री दिलावर पर निशाना साधते हुए कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मंत्री का विभाग बदलने की मांग की गई है। इन पोस्टर में शिक्षा मंत्री पर सीधा हमला करते हुए उन्हें ‘पलटूराम’ तक कह दिया गया। संघ का आरोप है कि अगर जल्द ही मदन दिलावर का विभाग नहीं बदला गया तो ये राजस्थान के शिक्षा विभाग को ही पलट देंगे। इस संबंध में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक शंभू सिंह मेड़तिया का कहना है कि आज शिक्षा विभाग का हर कर्मचारी और अधिकारी पसोपेश की स्थित में हैं।
अब जयपुर में शुरू होगा अभियान
उन्होंने कहा कि जल्द ही जयपुर में पोस्टर अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सीएम हाउस मार्ग, शिक्षा संकुल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर विभाग की नाकामी के पोस्टर लगाए जाएंगे। इसके बाद संघ करीब 6 महीने तक इंतजार करेगा। विभाग नहीं बदलने की स्थिति में शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जोधपुर शहर में लगाए गए पोस्टर में राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित ‘ “कनफ्यूज्ड” महकमा बना शिक्षा विभागः सात महीने में सात आदेशों पर मारी पलटी’ खबर का भी जिक्र किया गया था।ये सात आदेश हुए वापस
- ट्रांसफर पॉलिसी: प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद सबसे पहले शिक्षकों की तबादला नीति को 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया गया। पर संशोधित योजना में इसे वापस ले लिया गया।
- अंग्रेजी से हिंदी माध्यम: शिक्षा मंत्री के बयान के बाद शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदलने के निर्देश जारी किए थे। जिसके लिए 38 बिंदुओं पर सर्वे भी करवाया गया। पर बाद में फैसला वापस ले लिया गया।
- मोबाइल पर प्रतिबंध: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद शिक्षा विभाग ने 4 मई को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया गया। पर पिछले महीने कुछ शर्तों के साथ फिर अनुमति दे दी गई।
- 6(3) का आदेश: 17 मई को विभाग ने पंचायती राज शिक्षकों की 6(3) कर उनके सेटअप परिवर्तन का कार्यक्रम तय किया। कुछ दिनों बाद ही उसे वापस ले लिया गया।
- प्रवेश की आयु: प्रवेशोत्सव से पहले नई शिक्षा नीति का हवाला देकर शिक्षा विभाग ने छह साल के बच्चों का ही प्रवेश करने के आदेश जारी किए थे। पर सरकारी स्कूलों में नामांकन घटने व शिक्षकों के विरोध के बाद विभाग ने फैसला बदलते हुए आंगनबाड़ी के पांच साल के बच्चों के प्रवेश की भी छूट दे दी।
- दूध योजना बंद कर चालू की: दूध की सप्लाई प्रभावित होने पर शिक्षा मंत्री ने इसी महीने गहलोत सरकार की बाल गोपाल योजना बंद कर स्कूलों में मोटा अनाज देने की घोषणा की थी। पर बाद में दूध की सप्लाई ही फिर से चालू कर दी गई।
- शिक्षकों का समायोजन: प्रदेश की सरकारी स्कूलों में अधिशेष 67 हजार शिक्षकों के समायोजन के लिए हाल में आदेश जारी कर 18 सितंबर से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए थे। पर उस आदेश को भी वापस ले लिया गया।
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