एडीजी पुलिस मुख्यालय बी. पी. जोगदंड ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रदेश में खलबली मच गई थी और फिर होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान को मोर्चा संभालना पड़ा। इस आदेश पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता करने के साथ भरोसा दिलाया था कि होमगार्ड पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते रहेंगे।
प्रदेश में एक लाख 18 हजार होमगार्ड के पद हैं। इसमें से 19 हजार पद रिक्त हैं। चेतन चौहान ने कहा, सीमित जवान और कम ड्यूटी के फार्मूले से हल निकला है। 31 मार्च के बाद सभी होमगार्ड को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी। नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ेगा। होमगार्डों को पहले 500 रुपए का रोजाना भत्ता मिलता था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 672 रुपए कर दिया गया था। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट पर असर पड़ रहा है।
