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दिल्ली के कई कॉलेजों में नहीं मिला मार्च महीने का वेतन

दिल्ली सरकार (Delhi Government) से अनुदान प्राप्त कई महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कोरोना (Corona) संकट का यह दौर अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे करीब एक दर्जन महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। इन कॉलजों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जारी होने वाला अनुदान नियमित रूप से जारी नहीं हो रहा है।

Apr 15, 2020 / 12:25 pm

जमील खान

Salary

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दिल्ली सरकार (Delhi Government) से अनुदान प्राप्त कई महाविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए कोरोना (Corona) संकट का यह दौर अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे करीब एक दर्जन महाविद्यालयों के अध्यापकों एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को अभी तक मार्च महीने का वेतन नहीं मिला है। इन कॉलजों के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जारी होने वाला अनुदान नियमित रूप से जारी नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा अनुदान जारी न हो पाने के कारण कई कॉलेजों के अध्यापकों, प्रोफेसर एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल सका है।

आंबेडकर कॉलेज के प्रोफेसर विजेंद्र कुमार ने कहा, आधा अप्रेल माह गुजरने के बावजूद हमें अभी तक मार्च माह का वेतन जारी नहीं हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य डॉ. वी. एस. नेगी ने कहा, हमने वेतन न मिलने की बात दिल्ली सरकार तक पहुंचाई है। इसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को पत्र लिखकर अनुदान राशि देने की मांग भी की गई है। नेगी ने कहा, मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से भी हस्तक्षेप कर शिक्षकों को राहत पहुंचाने की मांग की गई है।

दरअसल, इन कॉलेजों में प्रबंधन समितियां गठित करने को लेकर दिल्ली सरकार एवं कॉलेज प्रशासन आमने-सामने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. ए. के. भागी ने कहा, पूर्व में प्रबंध समितियों के गठन में हस्तक्षेप के चलते दिल्ली सरकार ने दो माह का वेतन रोका था। अब विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध समितियों का गठन किए जाने के बाद भी वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह कार्रवाई न्याय संगत नहीं है और जल्द ही इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

डॉ. नेगी ने कहा, सरकार इन कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत लंबित एरियर की राशि, कॉलेजों के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक अनुदान, नए कोर्सेज के आने से बढ़ी संसाधनों की आवश्यकता को जल्द पूरा किया जाए।

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