अतिरिक्त आयुक्त ने जारी किए आदेश-
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन चयनित लाभार्थियों ने 31 दिसंबर, 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। उनके नाम अस्थायी तौर पर हटाए जाएंगे। सूची से नाम हटने के बाद लाभार्थी 31 मार्च तक ई-केवाईसी करा लेता है तो उसका नाम सूची में फिर से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विभाग की अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं। इनके लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं हाल ही में जारी आदेश के तहत 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन के बाद ही उनकी ई-केवाईसी की जा सकेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र और बाइपास रजिस्टर वाले(अंगूठे के निशान घिस जाने वाले) लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं है।खाद्य विभाग चला रहा गिव अप अभियान
राजस्थान में खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान चलाया रखा है। अपात्र लोगों का यह राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लें। स्वैच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। विभाग का कहना है कि अगर अपात्र लोगों ने अपना नाम स्वेच्छा से नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी। झालावाड़ जिले में अभी तक 550 से अधिक लोग स्वयं अपना नाम हटा चुके हैं। फैक्ट फाइल- जिले में राशन की दुकाने-630 – जिले में खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवार- 2 लाख 75 हजार – जिले में खाद्य सुरक्षा में सदस्य करीब 10 लाख 38 हजार
निर्णय गलत-
सरकार ने चौपहिया वाहन व एक लाख की आय वालों के नाम खाद्य सुरक्षा से हटाने का निर्णय लिया है जो गलत, इसमें राहत देना चाहिए। एक लाख रुपए तो कम से कम आय है। महंगाई के जमाने में खर्चे बहुत है। गुलामनबी, डोलर मोहल्ला।
कार वालों के नाम हटाना गलत-
खाद्य सुरक्षा सूची से जो लोग सक्षम है उनके नाम हटाएं जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मजदूरी करते है या सब्जी बेचते है, उनकी आय एक लाख रुपए है। धंधे के लिए किसी के पास चौपहिया वाहन है उसका नाम हटाना गलत है। कई लोग 50-60 हजार में पुरानी कार ले लेता है। उसका नाम हटाना गलत है। सरकार को इसकी समीक्षा करवानी चाहिए। पुरूषोत्तम, धनवाड़ा।
