इस दौरान रतलाम रेल मंडल के अधिकारी के साथ स्थानीय रेलवे अमला भी मौजूद था। तहसीलदार , टीआई भी दलबल के साथ तैनात रहे। शाम 4 बजे किसान प्रदर्शन खत्म कर लौट गए। स्टेशन प्रबंधक को शौचालयों को साफ रखने की हिदायत प्रदर्शन के दौरान शौचालय में गंदगी देख कर प्रदेश प्रवक्ता परमजीत ङ्क्षसह ने स्टेशन मास्टर को चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री सफर करते हैं। उनके लिए शौचालय साफ और स्वच्छ होना चाहिए लेकिन मेघनगर रेलवे स्टेशन के शौचालय उपयोग करने लायक ही नहीं है। यदि यहां दोबारा गंदगी मिली तो आपके केबिन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसपर अपनी गलती स्वीकार करते हुए स्टेशन मास्टर ने शौचालयों की नियमित सफाई का आश्वाशन दिया।
यह है मामला
देशभर में किसान और मजदूर संगठन एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 10 प्रमुख मांगो के निराकरण को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आव्हान पर रविवार को सभी जिलों में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में झाबुआ के मजदूरों और किसानों ने रविवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता परमजीत ङ्क्षसह ने बताया कि हमें विधिवत अनुमति के बाद अपनी मांगों के निराकरण को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पुलिस लाभ लश्कर के साथ पहुंची। यहां शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया।
देशभर में किसान और मजदूर संगठन एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी 10 प्रमुख मांगो के निराकरण को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आव्हान पर रविवार को सभी जिलों में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन किया। इसी क्रम में झाबुआ के मजदूरों और किसानों ने रविवार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान संघ के प्रदेश प्रवक्ता परमजीत ङ्क्षसह ने बताया कि हमें विधिवत अनुमति के बाद अपनी मांगों के निराकरण को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे। यहां पुलिस लाभ लश्कर के साथ पहुंची। यहां शाम 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया।
1 . सभी तरह की फसलों की खरीद पर एसपी गारंटी अधिनियम बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग के निर्देश पर सभी फसलों की कीमतें ष्2. 50त्न के मानक के हिसाब से तय की जाएं। 2. गन्ने का दाम भी स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार दिया जाए एवं मसाले के खरीद के लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए।
3. किसने और मजदूरों को ऋण मुक्त किया जाए। 4. पिछले किसान आंदोलन की अधूरी मांगों जैसे शहीद हुए किसानों का स्मारक बने, किसानों पर थोपे गए मुकदमे वापस लिए जाएं, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान और मजदूर के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जाए।
5. बिजली क्षेत्र को निजी हाथ में देने वाले बिजली संशोधन विधेयक पर दिल्ली किसान मोर्चा के दौरान सहमति बनी थी इस उपभोक्ता को विश्वास में लिए बिना लागू नहीं किया जाएगा जो की अध्यादेशों के माध्यम से गुपचुप तरीके से लागू किया जा रहा है। इसे निरस्त करना जरूरी है।
6. कृषि क्षेत्र को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। 7. विदेश से कृषि वस्तुओं जैसे दूध उत्पादों फलों सब्जियों और मांस आदि पर आयात शुल्क कम करने की जगह बढ़ाया जाए और प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए।
8 . 50 वर्ष से अधिक के मजदूर और किसानों के लिए पेंशन योजना लागू कर ?10000 प्रति माह पेंशन दी जाए। 9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार द्वारा स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनना और नुकसान का आकलन करते समय खेत प्रति एकड़ की एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना ।
10. कीटनाशक बी और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करना और नकली और घटिया उत्पादों का निर्माण और बिक्री करने वाली कंपनियों पर अनुकरणीय दंड लगाकर लाइसेंस रद्द करना।
