मुख्यमंत्री गहलोत ने सोनिया गांधी के समक्ष प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने नए उद्यमियों की सुगमता के लिए उद्योग लगाने के लिए तीन साल तक किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं लिए जाने की छूट लागू कर दी है। घोषणापत्र के मुताबिक किसानों के ऋण माफी के वादे को पूरा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले में सोनिया ने गहलोत से नाराजगी जाहिर की है। वहीं संगठन की ओर से सरकार का सहयोग नहीं मिलने के मामले पर भी चर्चा की।
सूत्रों के मुताबिक सोनिया ने गहलोत को संगठन के साथ समन्वय के साथ सरकार चलाने की नसीहत दी है। इस बीच गहलोत ने पायलट की ओर से सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने की भी शिकायत करना बताया जा रहा है। इसको लेकर सोनिया की ओर से गैर जरूरी बयानों से बचने की हिदायत दी गई है। गहलोत और सोनिया के बीच करीब 20 मिनट चर्चा हुई।
सोनिया हुई सक्रिय…
एआईसीसी की अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी एकबार फिर से सक्रिय नजर आ रही हैं। गुरुवार को कांग्रेस की तीन घण्टे चली बैठक के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ( Sachin Pilot ), मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ( Digvijay Singh ), पूर्व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ( Deependra Singh Hooda ) और हार्दिक पटेल ( Hardik Patel ) से अलग-अलग मुलाकात की।
एनआरसी पर पूर्वोत्तर के नेताओं से आज होगी चर्चा… एनआरसी के मामले को लेकर सोनिया शुक्रवार को पूर्वोत्तर के राज्य के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक दल के नेताओं की बैठक लेंगी। इसमें एनआरसी के मामले पर चर्चा होगी। शाम को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुड्डूचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी शामिल होंगे।