राजस्थान सरकार ने आमजन सहित सभी वर्गों से प्रदेश के बजट को लेकर 20 जून तक सुझाव मांगे हैं, जो वित्त विभाग की वेबसाइट के माध्यम से दिए जा सकते हैं। अब तक वित्त विभाग को एक लाख दस हजार से अधिक सुझाव मिल चुके हैं, जिनका वर्गीकरण करने में समय लगने की संभावना है।
वित्त विभाग 20 जून तक मिलने वाले सभी सुझावों के आधार पर उनका वर्गीकरण कराएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादातर सुझाव कर्मचारियों व रोजगार से जुड़े होने के साथ ही लोगों ने शिक्षा और इन्फ्रा पर काफी फोकस किया है। कर्मचारियों के लिहाज से ओपीएस जारी रखने के सुझाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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इन वर्गों से संवाद
17 जून- एनजीओ, जनसंगठन, किसान, पशुपालक व डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोग 18 जून- चिकित्सक व स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अन्य लोग, आदिवासी प्रतिनिधि 19 जून- उद्योग, नौकरीपेशा, व्यापार, कर सलाहकार व अन्य संबंधित वर्ग 20 जून- युवा खिलाड़ी, महिला एवं छात्र वर्ग
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