उल्लेखनीय है कि
राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र और छात्राओं को बीते दो सालों से केंद्र की ओर से मिलने वाली इस स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिला है। उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की बात करें तो इसके तहत, मैट्रिक पास करने वाले विद्यार्थियों को 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें आर्थिक मदद दी जा सके। लेकिन परेशानी ये थी कि ये राशि दो सालों से मिली ही नहीं।
250 करोड़ का बजट आवंटित
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा कुल 250 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। इस बजट से अब आगे दो साल से अटकी
स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना के शैक्षणिक सत्र 2022-23 और 2023-24 के जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
स्कॉलरशिप के तहत इतना पैसा बकाया
अविनाश गहलोत के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कुल आवंटित बजट में साल 2022-23 के 19245.77 लाख रुपए और साल 2023-24 के 5754.23 लाख रुपए बकाया शामिल है यानी कुल 25000 लाख रुपए विद्यार्थियों में वितरित होंगे। इस योजना के तहत, सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सीधे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।