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Rajasthan News : जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट, स्पॉट बिलिंग सिस्टम को लेकर बड़ी खबर

Rajasthan News : जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट। जयपुर डिस्कॉम की स्पॉट बिलिंग व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर। सेवा प्रदाता कंपनी की मानमानी जाकर हो जाएंगे हैरान।

जयपुरOct 21, 2024 / 11:34 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Jaipur Discom New Update Spot Billing System Big News
Rajasthan News : जयपुर डिस्कॉम पर नया अपडेट। जयपुर डिस्कॉम की स्पॉट बिलिंग व्यवस्था, जिसे चार साल पहले राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, सेवा प्रदाता कंपनी की लापरवाही के चलते बेपटरी हो रही है। मीटर रीडरों को दिए गए चार साल पुराने मोबाइल और प्रिंटर तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रिंटर की बैटरी इतनी जल्दी खत्म हो रही है कि 30 बिल से ज्यादा प्रिंट करना संभव नहीं हो पा रहा। इस स्थिति में शहर के 600 से ज्यादा मीटर रीडरों को हर दिन 200 ऑन-स्पॉट बिल जारी करने का निर्देश दिया गया है, जिससे काम में बाधाएं आ रही हैं और वे कार्रवाई के डर से दबाव में हैं।

ऑन-स्पॉट बिलिंग सिस्टम प्रभावित हो रहा राजस्व

शुरुआत में इस ऑन-स्पॉट बिलिंग सिस्टम से डिस्कॉम के राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब तकनीकी समस्याओं के चलते राजस्व प्रभावित हो रहा है। ऑन-स्पॉट बिल जारी होने पर उपभोक्ता समय से पहले बिल का भुगतान कर देते थे, जिससे डिस्कॉम को समय पर राजस्व मिलता था। लेकिन अब, मासिक बिल जारी होने में देरी हो रही है और 10 दिन का अतिरिक्त समय मिलने से राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे।
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प्रिंटर की बैटरी अचानक हो जाती है खत्म

राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए चार साल पहले डिस्कॉम ने ठेका फर्म के माध्यम से मीटर रीडरों को मोबाइल और प्रिंटर मुहैया कराए थे, ताकि उपभोक्ताओं को तुरंत बिजली बिल जारी किया जा सके। लेकिन अब इन उपकरणों में लगातार समस्याएं आ रही हैं। प्रिंटर की बैटरी 20-30 बिल प्रिंट करते ही खत्म हो जाती है, जिसके बाद मीटर रीडरों को कार्यालय लौटना पड़ता है। इससे कामकाज में भारी रुकावट आ रही है।

फर्म का मोटा खर्च बचाने का प्रयास

राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन (एटक) प्रदेश उपाध्यक्ष आर.एस. मीणा ने बताया कि ठेका फर्म पुराने उपकरणों को बदलने में आनाकानी कर रही है, जिससे फील्ड स्टाफ को भी परेशानी हो रही है और डिस्कॉम का मासिक राजस्व लगातार घट रहा है। इस मुद्दे को प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठकों में बार-बार उठाया गया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया।

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