काम पूरा न होने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी
यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने गुरुवार शाम तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यह भी पढ़ें – BAP सांसद राजकुमार रोत की अलग भील प्रांत की मांग, सुनकर चौंक गए लोग, सियासी चर्चा हुई तेज जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित ई-बस आवंटित
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर शहर प्रत्येक के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों के उपायन किए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं।
डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन
साथ ही डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार नवीन डिपो निर्माण के लिए 60 फीसद एवं Behind The Meter Infrastructure के लिए 100 फीसद केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी।
बैठक में शामिल अफसर
बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन व जिला परिषद और प्रदेश के अन्य यूआईटी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिन्हें प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया। 
