प्रमुख सचिव यूडीएच की अध्यक्षता में गठित समिति में एलएसजी सचिव, संयुक्त सचिव यूडीएच, एलएसजी के वित्तीय सलाहकार, जेडीए के वित्तीय सलाहकार, एलएसजी के निदेशक विधि, यूडीएच के डीएलआर, संबंधित निकाय के प्रमुख अधिकारियों के साथ स्थानीय निकाय निदेशक को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
दो प्रकार की सूची बनेगी, यूडीएच मंत्री करेंगे अंतिम फैसला किराए पर चल रही संपत्तियों की दो प्रकार की सूची बनाई जाएगी। एक सूची में 750 वर्गमीटर तक की संपत्तियां शामिल होगी। इन संपत्तियों के नियमन पर स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी फैसला करेगी। दूसरी सूची में इससे अधिक क्षेत्रफल की संपत्तियां शामिल की जाएगी, जिन पर राज्य स्तरीय समिति विचार करेगी। अंतिम फैसला यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल करेंगे।
किराए की संपत्तियों पर होटल-पेट्रोल पंप शहरों में किराए की बड़ी जमीनों पर पेट्रोल पंप, सिनेमा, होटल, गोदाम, औद्योगिक, संस्थानिक और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। सभी निकायों को बड़ी जमीनों के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहले ऐसे प्रकरणों का परीक्षण स्थानीय एम्पावर्ड कमेटी करेगी। फिर संपूर्ण तथ्यों व निकाय की स्पष्ट अभिशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति को प्रकरण भिजवाया जाएगा।
