संविधान में मुख्य धारा में लाने की बात—
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बताया कि भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर जोर देता है और संविधान की प्रस्तावना में सभी को सामाजिक-आर्थिक न्याय की गारंटी देता है। मौजूदा परिदृश्य में आर्थिक नीति में परिवर्तन हो रहा है। निजीकरण में वृद्धि, व्यापार उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विनिवेश के चलते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में राज्य पीछे हट रहे है। जबकि निजी क्षेत्र ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रवेश और संचालन प्राप्त किया है, सामाजिक-आर्थिक न्याय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के दायित्व के बिना अपने आर्थिक कार्यों का विस्तार किया है।
राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बताया कि भारत का संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर जोर देता है और संविधान की प्रस्तावना में सभी को सामाजिक-आर्थिक न्याय की गारंटी देता है। मौजूदा परिदृश्य में आर्थिक नीति में परिवर्तन हो रहा है। निजीकरण में वृद्धि, व्यापार उदारीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विनिवेश के चलते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में राज्य पीछे हट रहे है। जबकि निजी क्षेत्र ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में प्रवेश और संचालन प्राप्त किया है, सामाजिक-आर्थिक न्याय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के दायित्व के बिना अपने आर्थिक कार्यों का विस्तार किया है।
न्यूनतम भागीदारी पर जोर— इस बिल में ये भी प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही अभी निजी क्षेत्र की सेवा, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, अनुबंध, परिवहन, उपयोगिता सेवाओं में सुविधाएं और अवसर में उनके खिलाफ भेदभाव होता है।इसीलिए इस बारे में कानून बनाने की जरूरत है।
