दरअसल प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों को लेकर 2 फरवरी को भाजपा विधायक अनिता भदेल ने सरकार से सवाल पूछा था जिस पर सदन में सरकार ने इसका जवाब दिया है। भदेल ने प्रश्नकाल में पूछा था कि बीते 4 सालों में प्रदेश में कितने साइबर अपराध हुए हैं, दर्ज प्रकरणों में से पुलिस द्वारा कितने प्रकरणों में चालान पेश कर दिए गए हैं वे कितने प्रकरणों में जांच चल रही है।
साथ ही उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में अपराधियों को सजा दिलवाई गई है और ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर हैं जिसका जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि 4 सालों में प्रदेश में साइबर अपराध के 6620 प्रकरण दर्ज हुए हैं।
इसके अलावा 4 साल में साइबर अपराध के 1901 प्रकरणों में चालान पेश किया गया है तथा 760 प्रकरणों में जांच अभी चल रही है। इसके अलावा 4 वर्ष में साइबर अपराधियों के पेश किए गए चालान में 10 प्रकरणों में अपराधियों को कोर्ट से सजा हुई है और 904 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
इन जिलों में हुए साइबर अपराध के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज
वहीं 4 साल में प्रदेश के जिन जिलों में साइबर अपराध के सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें अलवर, भरतपुर, सीकर, अजमेर, जोधपुर पश्चिम, जयपुर पूर्व, जयपुर पश्चिम, जयपुर दक्षिण और जयपुर ग्रामीण में सर्वाधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए हैं। अलवर में 435, भरतपुर में 326, सीकर में 394, अजमेर में 369, जोधपुर पश्चिम में 306, जयपुर पूर्व 377, जयपुर पश्चिम 322, जयपुर दक्षिण 336 और जयपुर ग्रामीण में 380 मुकदमे दर्ज हुए हैं।
वही साइबर अपराध के सबसे कम मुकदमे जिन जिलों में दर्ज हुए हैं उनमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, राजसमंद, बूंदी, बारां जिले हैं जहां सबसे कम साइबर अपराध के मुदकमे दर्ज किए गए हैं।
इसलिए भी अपराधी पुलिस की पकड़ से रहते हैं दूर
दरअसल साइबर क्राइम के मामलों में अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर रहने की एक वजह यह भी है कि साइबर अपराध करने वाले आरोपी अधिकांश फर्जी मोबाइल सिम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पुलिस की जांच में सामने आता है कि अपराधियों ने अपराध करते समय फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी सिम इस्तेमाल की थी और उसके बाद फिर पुलिस की जांच वहीं पर जाकर समाप्त हो जाती है और आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाते हैं।
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